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सेना के जवानों की पेंशन पर Supreme Court का बड़ा फैसला, जानिए किसे मिलेगा फायदा

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नई दिल्ली: भारतीय सेना के जवानों की पेंशन से जुड़े एक अहम मामले में Supreme Court ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि दुश्मन या उग्रवादियों के खिलाफ सैन्य अभियान के दौरान अगर किसी जवान की अपनी ही बंदूक से गलती से गोली चल जाती है और वह घायल हो जाता है, तो उसे भी वॉर इंजरी पेंशन का लाभ मिल सकता है। सिर्फ इस आधार पर चोट को खुद से पहुंचाई गई चोट नहीं माना जा सकता कि गोली जवान के अपने हथियार से चली थी।

जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि ऐसी दुर्घटना को जानबूझकर खुद को घायल करने के मामले से अलग देखा जाना चाहिए। अदालत ने सूबेदार मेजर एवं मानद लेफ्टिनेंट देवी सिंह की याचिका स्वीकार करते हुए सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के फैसले को रद्द कर दिया।

अपनी ही बंदूक से चली गोली, फिर भी मिलेगा पेंशन का लाभ

Supreme Court के मुताबिक, सैन्य अभियान के दौरान हथियार से अनजाने में गोली चलने की कई वजहें हो सकती हैं। जैसे हथियार पकड़े हुए अचानक टकरा जाना, जवान का फिसलकर गिरना, ट्रिगर का किसी चीज में फंस जाना, अनजाने में ट्रिगर दब जाना या हथियार में तकनीकी खराबी आना।

अदालत ने स्पष्ट किया कि इन परिस्थितियों में लगी चोट को सीधे ‘सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंजरी’ यानी खुद को जानबूझकर पहुंचाई गई चोट नहीं माना जा सकता। इसके लिए यह देखना जरूरी है कि घटना किन परिस्थितियों में हुई और क्या जवान ने जानबूझकर खुद को चोट पहुंचाई थी।

क्या है ‘वाउंडेड बैटल कैजुअल्टी’ का मतलब?

Supreme Court ने कहा कि दुश्मन या उग्रवादियों के खिलाफ अभियान के दौरान दुर्घटनावश गोली या स्प्लिंटर से घायल होने वाले जवानों को निर्धारित शर्तें पूरी होने पर ‘वाउंडेड बैटल कैजुअल्टी’ की श्रेणी में रखा जा सकता है। अपने ही सैनिकों की गोलीबारी से घायल होने के मामलों पर भी यह व्यवस्था लागू हो सकती है, बशर्ते चोट निर्धारित सैन्य अभियान के दौरान लगी हो।

हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि हर दुर्घटना में घायल जवान को स्वतः वॉर इंजरी पेंशन मिल जाएगी। चोट का सैन्य अभियान से संबंध और उसकी गंभीरता सहित संबंधित नियमों की शर्तें पूरी होना जरूरी है।

क्या था सूबेदार मेजर देवी सिंह का मामला?

यह फैसला सेवानिवृत्त सूबेदार मेजर और मानद लेफ्टिनेंट देवी सिंह की याचिका पर आया है। मामला अगस्त 2002 का है, जब देवी सिंह जम्मू-कश्मीर में ऑपरेशन रक्षक के दौरान ड्यूटी पर तैनात थे। इसी दौरान उनके लोडेड हथियार से गलती से गोली चल गई। गोली उनकी बाईं जांघ से होकर गुजरी और उनकी नस को नुकसान पहुंचा।

इस घटना के कारण वे 40 प्रतिशत दिव्यांग हो गए। बाद में उन्हें सामान्य विकलांगता पेंशन का लाभ तो दिया गया, लेकिन वॉर इंजरी एलिमेंट के तहत बढ़ी हुई पेंशन देने से इनकार कर दिया गया। सशस्त्र बल न्यायाधिकरण ने भी उनका दावा खारिज कर दिया था। इसके बाद देवी सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की।

Supreme Court ने रद्द किया AFT का फैसला

Supreme Court ने मामले में उपलब्ध सैन्य रिकॉर्ड और दुर्घटना से जुड़े दस्तावेजों पर विचार किया। अदालत ने पाया कि चोट को आधिकारिक रिकॉर्ड में दुर्घटनावश हुई घटना बताया गया था और ऐसा कोई प्रमाण नहीं था कि देवी सिंह ने जानबूझकर खुद को घायल किया था।

पीठ ने स्पष्ट किया कि केवल हथियार जवान का होने से चोट को जानबूझकर खुद को पहुंचाई गई चोट नहीं माना जा सकता। इसी आधार पर अदालत ने सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के आदेश को रद्द कर दिया और देवी सिंह को वॉर इंजरी एलिमेंट का पात्र माना।

तीन महीने के भीतर देना होगा बकाया पेंशन का लाभ

Supreme Court ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि देवी सिंह को उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख से वॉर इंजरी एलिमेंट के तहत पेंशन का लाभ दिया जाए। पहले से मिल रही विकलांगता पेंशन की राशि का समायोजन करने के बाद संशोधित पेंशन भुगतान आदेश जारी करना होगा। अदालत ने बकाया राशि का भुगतान भी तीन महीने के भीतर करने का निर्देश दिया है।

Supreme Court का यह फैसला उन पूर्व सैनिकों के लिए महत्वपूर्ण है, जो सैन्य अभियानों के दौरान दुर्घटनावश घायल हुए हैं और अपनी चोट को बैटल कैजुअल्टी के रूप में मान्यता दिलाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

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