केंद्र और किसानों की वार्ता खत्म, 22 फरवरी को फिर होगी बैठक

हरियाणा : केंद्र सरकार और आंदोलनरत किसानों के बीच चंडीगढ़ में हुई बैठक करीब तीन घंटे तक चली, लेकिन किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच सकी। सरकार और किसान नेताओं के बीच प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की गारंटी, किसानों पर दर्ज मामलों की वापसी और अन्य मांगें शामिल थीं।

सूत्रों के अनुसार, बैठक में सरकार ने कुछ प्रस्ताव रखे, लेकिन किसान संगठनों ने उन पर सहमति नहीं जताई। किसान नेताओं का कहना है कि जब तक MSP पर कानून बनाने की स्पष्ट गारंटी नहीं दी जाती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा।

सरकारी प्रतिनिधियों और किसान नेताओं ने आपसी सहमति से अगली बैठक 22 फरवरी को करने का निर्णय लिया है। माना जा रहा है कि इस बैठक में किसानों की प्रमुख मांगों पर सरकार कोई ठोस प्रस्ताव दे सकती है।

इससे पहले, पंजाब-हरियाणा और अन्य राज्यों से हजारों किसान दिल्ली मार्च के लिए निकले थे, लेकिन उन्हें विभिन्न बॉर्डरों पर रोका गया। सुरक्षा के मद्देनजर कई इलाकों में इंटरनेट सेवाएं भी अस्थायी रूप से बंद कर दी गई थीं।

किसानों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं हुईं तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। अब 22 फरवरी की बैठक से उम्मीदें बढ़ गई हैं कि सरकार और किसान संगठनों के बीच किसी समाधान पर सहमति बन सकती है।

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