वोट चोरी के आरोपों पर नया मोड़! Rahul Gandhi ने CEC ज्ञानेश कुमार से मांगे 48 सवालों के जवाब
Rahul Gandhi: चुनाव में कथित धांधली और ‘वोट चोरी’ के आरोपों को लेकर सियासी घमासान एक बार फिर तेज हो गया है। इंडिया गठबंधन के नेताओं ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की भूमिका पर सवाल उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट में नया आवेदन दाखिल किया है। कांग्रेस नेता Rahul Gandhi और अन्य याचिकाकर्ताओं की ओर से दायर इस अर्जी में अदालत से चुनाव आयोग के सामने 48 सवाल रखने की अनुमति मांगी गई है।
याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि चुनाव आयोग ने अपने पहले के हलफनामे में उठाए गए कई अहम सवालों का स्पष्ट और संतोषजनक जवाब नहीं दिया है। ऐसे में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, चुनाव आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी के साथ-साथ आयोग के आईटी महानिदेशक को भी हलफनामा दाखिल कर इन सवालों के जवाब देने का निर्देश दिया जाए।
देशभर में SIR लागू करने के फैसले पर उठाए सवाल
याचिकाकर्ताओं ने मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR को देशभर में लागू करने के फैसले पर कई सवाल उठाए हैं। अर्जी में पूछा गया है कि आयोग ने यह निर्णय कब और किस प्रक्रिया के तहत लिया था? क्या इस फैसले पर तीनों चुनाव आयुक्तों की सहमति थी?
इसके साथ ही आयोग के उस दावे पर भी स्पष्टीकरण मांगा गया है, जिसमें कहा गया था कि सभी प्रमुख निर्णय सर्वसम्मति से लिए गए। याचिकाकर्ताओं ने मांग की है कि सहमति से जुड़े दस्तावेज, बैठकों के मिनट्स, फाइल नंबर और निर्णय की सटीक तारीख अदालत के सामने रखी जाए।
क्या चुनाव आयुक्तों के बीच भी था मतभेद?
आवेदन में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य दोनों चुनाव आयुक्तों के बीच संभावित असहमति को लेकर भी जानकारी मांगी गई है। याचिकाकर्ताओं ने पूछा है कि क्या SIR, ECINET और Form 6 जैसे मुद्दों पर किसी चुनाव आयुक्त ने लिखित रूप से अपनी आपत्ति या असहमति दर्ज कराई थी?
अगर ऐसा हुआ था तो उस पर क्या फैसला लिया गया? क्या आयोग के भीतर किसी विषय पर बहुमत के आधार पर निर्णय लिया गया था? इन सवालों के जरिए याचिकाकर्ता आयोग की निर्णय प्रक्रिया की पूरी जानकारी चाहते हैं।
ECINET और ERONET की सुरक्षा पर 15 सवाल
अर्जी में चुनाव आयोग के डिजिटल प्लेटफॉर्म ECINET और ERONET को लेकर भी करीब 15 सवाल शामिल किए गए हैं। याचिकाकर्ताओं ने पूछा है कि इन सिस्टम को विकसित करने, इनके केंद्रीकरण और इनमें बदलाव की मंजूरी किस स्तर पर दी गई थी।
इसके अलावा मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और संशोधित करने के अधिकार को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। अर्जी में यह जानना चाहा गया है कि क्या किसी निजी कंपनी, ठेकेदार या सेवा प्रदाता एजेंसी के कर्मचारियों को मतदाता सूची के डेटा में बदलाव करने की अनुमति है? क्या हर बदलाव का डिजिटल ऑडिट रिकॉर्ड सुरक्षित रखा जाता है?
ऑनलाइन Form 6 के नए घोषणा पत्र पर भी जवाब मांगा
नए मतदाताओं के पंजीकरण के लिए इस्तेमाल होने वाले ऑनलाइन Form 6 में जोड़े गए नए घोषणा पत्र को लेकर भी याचिकाकर्ताओं ने सवाल उठाए हैं। अर्जी में पूछा गया है कि इस घोषणा पत्र को शामिल करने का फैसला किस अधिकारी ने लिया और चुनाव आयोग ने इसे कब मंजूरी दी?
इसके साथ ही आयोग से यह आंकड़ा भी मांगा गया है कि नए घोषणा पत्र के कारण कितने ऑनलाइन आवेदन खारिज हुए, कितने आवेदन लंबित हैं और कितने मामलों में अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है।
चुनाव आयोग पहले ही दे चुका है अपना पक्ष
गौरतलब है कि चुनाव आयोग अपने पहले के हलफनामे में यह कह चुका है कि SIR से जुड़े सभी प्रमुख निर्णय आयोग ने सर्वसम्मति से लिए हैं। हालांकि, अब याचिकाकर्ताओं ने इस दावे सहित आयोग की पूरी निर्णय प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए 48 बिंदुओं पर जवाब मांगा है।
फिलहाल सुप्रीम कोर्ट इस नए आवेदन पर क्या रुख अपनाता है और चुनाव आयोग को इन सवालों का जवाब देने का निर्देश देता है या नहीं, इस पर सबकी नजरें रहेंगी।
