Azam Khan को एक ही दिन में दो बड़ी राहत, ED केस में हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत
सपा नेता Azam Khan की जेल से रिहाई का रास्ता खुल सकता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ED की गिरफ्तारी के तरीके पर सवाल उठाते हुए अंतरिम जमानत दी है। वहीं, फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में यूपी सरकार की चुनौती को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया।
समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता Azam Khan को मंगलवार को अदालतों से दो बड़ी राहत मिली हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें अंतरिम जमानत दे दी है। कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए और प्रथम दृष्टया माना कि गिरफ्तारी के दौरान जरूरी कानूनी प्रावधानों का पालन नहीं किया गया। इस फैसले के बाद आजम खान के जेल से बाहर आने की संभावना बढ़ गई है।
एक जरूरी तथ्यात्मक अपडेट: 17 नवंबर की ताजा रिपोर्टों के मुताबिक, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजम खान को अंतरिम जमानत देकर रिहाई का आदेश नहीं दिया है। कोर्ट ने ED को विस्तृत जवाब दाखिल करने के लिए सात दिन दिए हैं और अगली सुनवाई 10 दिसंबर तय की है। अदालत ने अंतरिम राहत की मांग पर उचित आदेश देने की बात कही है। इसलिए फिलहाल यह कहना सही नहीं होगा कि आजम खान की रिहाई का रास्ता साफ हो गया है।
ED की गिरफ्तारी को दी है चुनौती
Azam Khan ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) की गिरफ्तारी और न्यायिक हिरासत को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। उन्हें 31 अक्टूबर को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया था। बताया गया कि वह एक दूसरे मामले में जमानत मिलने के बाद जेल से बाहर आए थे, तभी ED ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया।
सुनवाई के दौरान Azam Khan की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और इमरान उल्लाह ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि गिरफ्तारी के समय आजम खान को गिरफ्तारी के आधार की जानकारी प्रभावी ढंग से नहीं दी गई थी। उनका कहना था कि रिमांड की कार्यवाही पूरी होने के बाद ही संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराए गए।
गिरफ्तारी के तरीके पर क्या सवाल उठे?
Azam Khan की याचिका में संविधान के अनुच्छेद 22(1) और PMLA की धारा 19 के प्रावधानों का पालन नहीं किए जाने का आरोप लगाया गया है। वहीं ED ने इन आरोपों का विरोध किया और अपनी कार्रवाई के समर्थन में अधिकारियों के हलफनामे पेश करने की बात कही।
हाईकोर्ट ने ED को विस्तृत जवाब दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 10 दिसंबर को होगी।
जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े मामले में ED की कार्रवाई
Azam Khan के खिलाफ ED की जांच जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े कथित 426 करोड़ रुपये के लेनदेन में अनियमितताओं से संबंधित है। एजेंसी इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच कर रही है। आजम खान ने ED की गिरफ्तारी और न्यायिक हिरासत को अदालत में चुनौती दी है।
फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में सुप्रीम कोर्ट से भी राहत
इसी दिन Azam Khan को फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में भी सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली। शीर्ष अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार की उस अपील को खारिज कर दिया, जिसमें आजम खान की सजा और दोषसिद्धि पर रोक लगाने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी।
जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की पीठ ने आजम खान के साथ उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम खान को भी राहत दी। सुप्रीम कोर्ट ने पत्नी और बेटे की दोषसिद्धि पर भी रोक लगा दी।
इस तरह 17 नवंबर को Azam Khan को दो अलग-अलग मामलों में कानूनी राहत मिली है। हालांकि, ED की गिरफ्तारी वाले मामले में अभी अंतरिम जमानत और जेल से रिहाई का अंतिम आदेश आना बाकी है। अब सबकी नजर 10 दिसंबर को होने वाली अगली सुनवाई पर रहेगी।
