Delimitation Bill पर मोदी सरकार की नई रणनीति, सुप्रिया सुले के बयान से बदले समीकरण? - News On Radar India

Delimitation Bill पर मोदी सरकार की नई रणनीति, सुप्रिया सुले के बयान से बदले समीकरण?

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संसद में एक बार फिर Delimitation Bill को लेकर सियासी हलचल तेज होने के संकेत मिल रहे हैं। केंद्र सरकार लोकसभा की सीटों में 50 फीसदी तक बढ़ोतरी और महिला आरक्षण को लागू करने की दिशा में आगे बढ़ना चाहती है। इस प्रस्ताव को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच पहले से ही मतभेद हैं। हालांकि, अब विपक्षी खेमे की NCP-SP सांसद सुप्रिया सुले ने कुछ शर्तों के साथ सरकार के प्रस्ताव का समर्थन करने की इच्छा जताई है।

सुप्रिया सुले के इस बयान के बाद Delimitation Bill को लेकर नए राजनीतिक समीकरणों की चर्चा शुरू हो गई है। उनकी मांग है कि लोकसभा की सीटों में बढ़ोतरी सभी राज्यों में समान अनुपात में होनी चाहिए। यानी हर राज्य में मौजूदा सीटों की संख्या में 50 प्रतिशत की समान बढ़ोतरी की जाए। इसके साथ ही महिला आरक्षण को भी लागू किया जाना चाहिए।

हालांकि, सुप्रिया सुले ने यह भी स्पष्ट किया है कि उनकी पार्टी ने अभी विधेयक पर अंतिम फैसला नहीं लिया है। आधिकारिक विधेयक मिलने और INDIA गठबंधन के सहयोगियों से चर्चा के बाद ही पार्टी अपना अंतिम रुख तय करेगी।

सुप्रिया सुले ने रखी 50 फीसदी सीटें बढ़ाने की शर्त

Delimitation Bill को लेकर सुप्रिया सुले का ताजा बयान राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। NCP-SP सांसद ने कहा है कि अगर सरकार सभी राज्यों में लोकसभा सीटों की संख्या 50 फीसदी समान रूप से बढ़ाने का प्रस्ताव लाती है, तो उनकी पार्टी सैद्धांतिक रूप से इसका समर्थन करने के लिए तैयार है।

उनका तर्क है कि सीटों की बढ़ोतरी केवल आबादी के आधार पर नहीं होनी चाहिए। ऐसा करने से उन राज्यों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर असर पड़ सकता है, जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण में बेहतर प्रदर्शन किया है।

सुले ने यह भी कहा है कि परिसीमन और महिला आरक्षण दोनों को लेकर व्यापक राजनीतिक सहमति बनाना जरूरी है। उनकी पार्टी INDIA गठबंधन के सहयोगियों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा करना चाहती है।

हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि अभी तक पार्टी की ओर से विधेयक को अंतिम मंजूरी नहीं दी गई है।

अप्रैल में बहुमत नहीं मिलने से अटक गया था सरकार का प्रस्ताव

परिसीमन और महिला आरक्षण से जुड़े विधायी प्रस्तावों को लेकर सरकार पहले भी संसद में कोशिश कर चुकी है। अप्रैल 2026 में संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में आवश्यक बहुमत हासिल नहीं कर सका था। इसके बाद इससे जुड़े परिसीमन और केंद्र शासित प्रदेशों के कानून संशोधन विधेयकों पर भी आगे की कार्रवाई नहीं हुई।

संविधान संशोधन विधेयक पारित कराने के लिए सरकार को सामान्य बहुमत से अधिक समर्थन की जरूरत होती है। संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई मत आवश्यक होते हैं।

यही वजह है कि सरकार के लिए विपक्षी दलों का समर्थन जुटाना बेहद महत्वपूर्ण हो गया है। केवल अपने सहयोगी दलों के भरोसे इस तरह के संविधान संशोधन को पारित कराना आसान नहीं है।

क्या संसद का विशेष सत्र बुलाएगी सरकार?

Delimitation Bill को लेकर सरकार की अगली रणनीति पर भी सबकी नजरें टिकी हैं। महिला आरक्षण और लोकसभा सीटों के पुनर्गठन से जुड़े प्रस्तावों को आगे बढ़ाने के लिए विशेष संसदीय सत्र की संभावना पर पहले भी चर्चा हुई है।

हालांकि, विशेष सत्र की तारीख और विधेयक पेश किए जाने को लेकर आधिकारिक घोषणा को लेकर स्थिति स्पष्ट होना जरूरी है। सरकार की अगली रणनीति और विपक्षी दलों के साथ बातचीत से ही आगे की तस्वीर सामने आएगी।

अगर सरकार दोबारा विधेयक लाती है तो उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि इस बार संविधान संशोधन के लिए जरूरी समर्थन उपलब्ध हो।

कांग्रेस और बीजेपी के बीच Delimitation Bill को लेकर अलग-अलग तर्क

Delimitation Bill को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के विचारों में बड़ा अंतर है। कांग्रेस समेत विपक्ष के कई दलों को आशंका है कि आबादी के आधार पर सीटों का पुनर्गठन करने से राज्यों के बीच राजनीतिक प्रतिनिधित्व का संतुलन प्रभावित हो सकता है।

खासकर दक्षिण भारत के राज्यों को चिंता है कि जिन राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण में बेहतर प्रदर्शन किया है, उन्हें Delimitation Bill के बाद संसद में अपेक्षाकृत नुकसान उठाना पड़ सकता है।

वहीं बीजेपी का तर्क है कि देश की बढ़ती आबादी और बड़े होते निर्वाचन क्षेत्रों को देखते हुए लोकसभा की सीटों में बढ़ोतरी जरूरी है। इससे संसद में अधिक लोगों को प्रतिनिधित्व मिल सकेगा और निर्वाचन क्षेत्रों का आकार अधिक व्यावहारिक बनाया जा सकेगा।

इस मुद्दे पर राजनीतिक सहमति बनाने की कोशिश जारी है, लेकिन अलग-अलग दलों की मांगों के कारण मामला अभी भी संवेदनशील बना हुआ है।

महिला आरक्षण और Delimitation Bill का क्या है कनेक्शन?

महिला आरक्षण और Delimitation Bill को एक साथ आगे बढ़ाने की सरकार की योजना भी इस बहस का अहम हिस्सा है। महिला आरक्षण कानून के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए लगभग एक-तिहाई सीटें आरक्षित करने का प्रावधान है।

सरकार Delimitation Bill की प्रक्रिया के माध्यम से महिला आरक्षण को लागू करने की दिशा में आगे बढ़ना चाहती है। ऐसे में लोकसभा की सीटों में बढ़ोतरी और निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्गठन का मुद्दा भी चर्चा के केंद्र में आ गया है।

विपक्ष के कई दलों का कहना है कि महिला आरक्षण लागू करने के लिए Delimitation Bill को अनिवार्य शर्त बनाने पर दोबारा विचार होना चाहिए। वहीं सरकार का पक्ष है कि Delimitation Bill के जरिए प्रतिनिधित्व की नई व्यवस्था तैयार की जा सकती है।

क्या सुप्रिया सुले के रुख से बदलेगा संसद का गणित?

सुप्रिया सुले के समर्थन के संकेतों ने परिसीमन विधेयक पर राजनीतिक चर्चा को नया आयाम दिया है। लेकिन उनकी पार्टी का समर्थन अभी सशर्त है और INDIA गठबंधन के भीतर भी इस मुद्दे पर सहमति बनना बाकी है।

सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती संविधान संशोधन के लिए आवश्यक दो-तिहाई समर्थन हासिल करना है। अप्रैल में विधेयक का आगे नहीं बढ़ पाना इस चुनौती को पहले ही स्पष्ट कर चुका है।

अब सबकी नजरें सरकार के अगले कदम, विपक्षी दलों की बैठक और परिसीमन के आधिकारिक प्रस्ताव पर रहेंगी। सवाल सिर्फ लोकसभा की सीटें बढ़ाने का नहीं है, बल्कि देश के अलग-अलग राज्यों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व, महिला आरक्षण और संघीय संतुलन से भी जुड़ा हुआ है।

ऐसे में आने वाले दिनों में परिसीमन का मुद्दा संसद से लेकर राजनीतिक गलियारों तक चर्चा का बड़ा विषय बना रह सकता है।

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