अब Voter List में नाम जुड़वाना होगा आसान? चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में दिया बड़ा जवाब
अगर आपका नाम पुरानी Voter List में था, लेकिन नई ड्राफ्ट मतदाता सूची से गायब हो गया है तो घबराने की जरूरत नहीं है। भारत निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल करते हुए स्पष्ट किया है कि ऐसे नागरिक दोबारा अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें किसी कानूनी कार्रवाई का डर नहीं होना चाहिए।
चुनाव आयोग ने अपने हलफनामे में बताया कि केवल इस वजह से किसी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी कि उसका नाम पहले Voter List में दर्ज था, लेकिन नई ड्राफ्ट Voter List में शामिल नहीं हो पाया। आयोग ने सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (CEO) को इस जानकारी का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश भी दिए हैं। यह संदेश स्थानीय भाषाओं में भी लोगों तक पहुंचाया जाएगा।
फॉर्म-6 भरने पर नहीं होगी कानूनी कार्रवाई
चुनाव आयोग के सामने यह बात आई थी कि कई मतदाताओं को इस बात का डर है कि पुरानी Voter List में नाम होने के बावजूद दोबारा फॉर्म-6 भरने पर उनके खिलाफ जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 के तहत कार्रवाई हो सकती है।
आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में साफ किया है कि केवल पुरानी Voter List में नाम होने और नई ड्राफ्ट Voter List में नाम छूट जाने के आधार पर किसी नागरिक के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।
हालांकि, आयोग ने एक महत्वपूर्ण शर्त भी स्पष्ट की है। संबंधित व्यक्ति का नाम किसी दूसरी लोकसभा या विधानसभा क्षेत्र की Voter List में दर्ज नहीं होना चाहिए। यानी दो अलग-अलग निर्वाचन क्षेत्रों में एक ही व्यक्ति का नाम दर्ज नहीं होना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट के सुझावों पर चुनाव आयोग ने उठाए कदम
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में चुनाव आयोग को अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत और डुप्लीकेट मतदाताओं से संपर्क करने तथा मतदाता Voter List से जुड़ी प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने की सलाह दी थी।
चुनाव आयोग ने अपने जवाब में बताया कि शीर्ष अदालत के सुझावों को ध्यान में रखते हुए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। इसी क्रम में सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि मतदाता अपना वर्तमान पता प्रमाणित करने के लिए पूरी तरह भरा हुआ एन्यूमरेशन फॉर्म जमा कर सकते हैं।
ERO, AERO या BLO के पास जमा कर सकेंगे फॉर्म
आयोग के निर्देशों के मुताबिक, मतदाता अपना पूरा भरा हुआ एन्यूमरेशन फॉर्म संबंधित अधिकारियों के पास जमा कर सकते हैं। इसके लिए निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ERO), सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (AERO) या बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) से संपर्क किया जा सकता है।
इस व्यवस्था का उद्देश्य उन पात्र नागरिकों को दोबारा Voter List में शामिल होने का अवसर देना है, जिनका नाम किसी कारण से ड्राफ्ट List में नहीं आ पाया है।
दोहरी प्रविष्टि रोकने पर भी रहेगा जोर
चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को भरोसा दिलाया है कि ऐसी व्यवस्था विकसित की जाएगी, जिससे कोई भी पात्र नागरिक Voter List में नाम जुड़वाने से वंचित न रहे। इसके साथ ही List की शुद्धता बनाए रखने के लिए दोहरी प्रविष्टियों पर भी रोक लगाई जाएगी।
आयोग का कहना है कि एक व्यक्ति का नाम दो अलग-अलग स्थानों की List में दर्ज नहीं होना चाहिए। इस तरह आयोग का लक्ष्य Voter List को अधिक पारदर्शी, सटीक और समावेशी बनाना है।
