Farmers Good News: किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी! सरकार ने बढ़ाया इस फसल का MSP, अब 30 नहीं 40 रुपये प्रति किलो मिलेगा दाम

Farmers Good News: हिमाचल प्रदेश के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में किसानों के हित में बड़ा फैसला लिया गया है। सरकार ने प्राकृतिक रूप से उगाए गए अदरक का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 30 रुपये से बढ़ाकर 40 रुपये प्रति किलोग्राम करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यानी अब किसानों को अदरक बेचने पर पहले के मुकाबले 10 रुपये प्रति किलो अधिक कीमत मिलेगी।

कैबिनेट बैठक में सिर्फ किसानों को ही राहत नहीं दी गई, बल्कि महिलाओं, युवाओं, स्वास्थ्य सेवाओं, रोजगार और ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े कुल 29 महत्वपूर्ण फैसलों को भी मंजूरी दी गई है। सरकार ने महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये की आर्थिक सहायता देने, 300 यूनिट मुफ्त बिजली और स्वास्थ्य विभाग में 1,000 रोगी मित्र नियुक्त करने जैसे फैसले भी किए हैं।

अदरक का MSP 30 से बढ़ाकर 40 रुपये प्रति किलो

हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्राकृतिक रूप से उगाए गए अदरक की कीमत में बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। अब तक किसानों को अदरक का समर्थन मूल्य 30 रुपये प्रति किलोग्राम मिलता था, जिसे बढ़ाकर 40 रुपये प्रति किलोग्राम कर दिया गया है।

इस फैसले से अदरक उत्पादक किसानों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है। बढ़े हुए समर्थन मूल्य से किसानों को अपनी उपज का बेहतर दाम मिल सकेगा और उनकी आमदनी बढ़ाने में मदद मिलेगी।

इसके अलावा सरकार ने मंडी मध्यस्थता योजना के तहत सी-ग्रेड सेब का खरीद मूल्य भी 12 रुपये से बढ़ाकर 13 रुपये प्रति किलोग्राम कर दिया है।

महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 1,500 रुपये

कैबिनेट बैठक में महिलाओं के लिए ‘मुख्यमंत्री अपना परिवार, सुखी परिवार योजना’ शुरू करने का फैसला किया गया है। इसके तहत 18 से 59 वर्ष की पात्र महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी।

सरकार के मुताबिक, इस योजना के लिए 3.50 लाख पात्र महिलाओं की पहचान की गई है। इसके अलावा पात्र लाभार्थी परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का भी निर्णय लिया गया है।

वहीं, 59 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को दी जाने वाली आर्थिक सहायता 1,050 रुपये से बढ़ाकर 1,500 रुपये प्रतिमाह कर दी गई है।

युवाओं के लिए खेलो हिमाचल ड्रग-मुक्त अभियान

प्रदेश के सभी 12 जिलों में ‘खेलो हिमाचल ड्रग-मुक्त अभियान-2026’ शुरू करने को मंजूरी दी गई है। इसका उद्देश्य युवाओं को खेल गतिविधियों से जोड़ना और नशे से दूर रखने के प्रयासों को मजबूत करना है।

सरकार का मानना है कि खेलों के माध्यम से युवाओं में अनुशासन, स्वस्थ जीवनशैली और सकारात्मक सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा दिया जा सकता है।

स्वास्थ्य विभाग में 1,000 रोगी मित्र होंगे नियुक्त

स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए सरकार ने स्वास्थ्य विभाग में 1,000 रोगी मित्र नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके साथ ही अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली (HMIS) को प्रभावी बनाने के लिए जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (IT) के 561 पद सृजित कर भरने का निर्णय लिया गया है।

इसके अलावा सरकारी मेडिकल कॉलेजों में आउटसोर्स आधार पर काम कर रहे सुपरस्पेशलिस्ट डॉक्टरों का मासिक मानदेय 25,000 रुपये से बढ़ाकर 45,000 रुपये करने का फैसला हुआ है।

शिमला, टांडा और नेरचौक मेडिकल कॉलेजों में जेरियाट्रिक मेडिसिन विभाग स्थापित करने की भी मंजूरी दी गई है।

बस खरीद पर मिलेगी ज्यादा सब्सिडी

सरकार ने राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट-अप योजना के तहत इंदौरा सब-डिवीजन के रूटों पर यात्री बसें चलाने के लिए डीजल बसों की खरीद पर सब्सिडी 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत कर दी है।

वहीं, हमीरपुर बस स्टैंड से मेडिकल कॉलेज जोलसप्पड़ और IGMC शिमला की नई OPD से चमियाणा अस्पताल तक बस सेवाएं चलाने के लिए भी सब्सिडी देने का निर्णय लिया गया है।

इस व्यवस्था के तहत 10 से अधिक सीटों वाली इलेक्ट्रिक बसों की खरीद पर 50 प्रतिशत और डीजल बसों की खरीद पर 40 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी।

222 सौर ऊर्जा परियोजनाओं का आवंटन रद्द

ऊर्जा क्षेत्र में भी कैबिनेट ने कई महत्वपूर्ण फैसले किए हैं। लंबे समय से काम शुरू नहीं करने के कारण 222 सौर ऊर्जा परियोजनाओं का आवंटन रद्द करने को मंजूरी दी गई है।

इसके अलावा निर्धारित नीति का पालन नहीं करने पर 25 मेगावाट से अधिक क्षमता वाली 13 जलविद्युत परियोजनाओं का आवंटन रद्द करने और 20 परियोजनाओं की दोबारा टेंडर प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया गया है।

स्वर्ण जयंती ऊर्जा नीति, 2021 में संशोधन को भी मंजूरी दी गई है। इसके तहत केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की परियोजनाओं के 40 वर्ष पूरे होने के बाद अगले 10 वर्षों तक 50 प्रतिशत मुफ्त बिजली रॉयल्टी का प्रावधान किया गया है। 50 वर्ष पूरे होने के बाद इन परियोजनाओं को राज्य सरकार को निःशुल्क हस्तांतरित किया जाएगा।

कैबिनेट के अन्य बड़े फैसले भी जानिए

हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने बैठक में कई अन्य प्रस्तावों को भी मंजूरी दी है। इनमें प्रमुख फैसले इस प्रकार हैं:

• ग्रामीण विकास विभाग में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (IT) के 20 पद भरे जाएंगे।
• विभिन्न न्यायालयों में स्टेनोग्राफर ग्रेड-III के 15 पद सृजित किए जाएंगे।
• पुलिस कांस्टेबल भर्ती की लिखित परीक्षा ऑनलाइन के बजाय ऑफलाइन आयोजित होगी।
• कांगड़ा जिले की पुलिस चौकी बड़ोह को पुलिस थाने में अपग्रेड किया जाएगा।
• हमीरपुर मेडिकल कॉलेज के लिए नई पुलिस चौकी खोली जाएगी।
• कोटखाई के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को नागरिक अस्पताल में अपग्रेड किया जाएगा।
• सिरमौर जिले के हरिपुरधार सिविल अस्पताल के संचालन के लिए आवश्यक पद भरे जाएंगे।
• बिलासपुर के घुमारवीं में केंद्रीय विद्यालय स्थापित करने के लिए 2.26 हेक्टेयर जमीन पट्टे पर दी जाएगी।
• पांगी के जिला स्तरीय फूल यात्रा मेले को राज्य स्तरीय मेले का दर्जा दिया जाएगा।
• कांगड़ा जिले के डाडासीबा में SDM कार्यालय स्थापित किया जाएगा।
• उप-पंजीयक कार्यालयों को आधुनिक बनाने के लिए रजिस्ट्रेशन सेवा केंद्र परियोजना शुरू होगी। पहले चरण में सोलन, शिमला, कांगड़ा और सिरमौर शामिल होंगे।
• सरप्लस कच्चे पानी की बिक्री के लिए प्रारंभिक दर 100 रुपये प्रति 1,000 क्यूबिक फीट तय की गई है।

किसानों और महिलाओं के लिए अहम साबित होंगे फैसले

हिमाचल प्रदेश की इस कैबिनेट बैठक में किसानों को अदरक और सेब का बढ़ा हुआ समर्थन मूल्य देने के साथ महिलाओं के लिए आर्थिक सहायता और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने पर भी जोर दिया गया है।

खास तौर पर अदरक का MSP 30 रुपये से बढ़ाकर 40 रुपये प्रति किलो करने का फैसला किसानों के लिए राहत भरा है। अब इन फैसलों का वास्तविक लाभ पात्र किसानों और लाभार्थियों तक कब और किस तरह पहुंचता है, इस पर सबकी नजर रहेगी।