आरईसी का राजस्थान के साथ बिजली और बुनियादी योजनाओं के लिए रु.20,000 करोड़ सालाना का 6 वर्षीय करार

जयपुर: आरईसी लिमिटेड, बिजली मंत्रालय के तहत एक महारत्न सीपीएसई और एक अग्रणी एनबीएफसी, ने 10 मार्च, को जयपुर में राजस्थान सरकार के साथ बिजली और गैर-बिजली बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में परियोजनाओं को वित्तपोषित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत छह साल की अवधि के लिए प्रति वर्ष 20,000 करोड़ रुपये तक का निवेश शामिल है, जिसे 2030 तक बढ़ाया जाएगा।

राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री  भजन लाल शर्मा; श्रीमती दीया कुमारी, उपमुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार;  हीरा लाल नागर, ऊर्जा राज्य मंत्री, राजस्थान सरकार;  सुधांश पंत, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार;  अमृत लाल मीना, सचिव, कोयला मंत्रालय, भारत सरकार और विवेक कुमार देवांगन, सीएमडी, आरईसी लिमिटेड, एनटीपीसी, पावरग्रिड, एनएलसी इंडिया के सीएमडी और कोल इंडिया के निदेशक, जैसे गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए।

बिजली और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री,  आर के सिंह और केंद्रीय कोयला मंत्री,  प्रह्लाद जोशी ने वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से समारोह को संबोधित किया और राजस्थान सरकार द्वारा की गई पहल के लिए अपनी शुभकामनाएं दीं।

एमओयू के बारे में बोलते हुए,  विवेक कुमार देवांगन, सीएमडी, आरईसी लिमिटेड ने कहा, “हमें राज्य में बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ाने के मिशन में राजस्थान सरकार के साथ सहयोग करने पर गर्व है। इस साझेदारी के माध्यम से, हमारा लक्ष्य क्षेत्र में सतत विकास का समर्थन करना और बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को पूरा करना है।”

इस समझौते के तहत आरईसी लिमिटेड राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों, उपक्रमों, संस्थानों और योजनाओं को अगले छह वर्षों तक सालाना 20,000 करोड़ रुपये तक का ऋण प्रदान करेगा। इस एमओयू से राज्य के बुनियादी ढांचा क्षेत्र जैसे बिजली परियोजनाएं, मेट्रो, सड़क और राजमार्ग, हवाई अड्डे, आईटी इन्फ्रा, तेल रिफाइनरी, स्टील इन्फ्रा, बंदरगाह और जलमार्ग, फाइबर ऑप्टिक्स, दूरसंचार, स्वास्थ्य, पर्यटन अवसंरचना, कृषि एवं अन्य बुनियादी क्षेत्र से संबंधित परियोजनाओं में तेजी से वृद्धि होगी। यह सहयोग राजस्थान में बिजली और गैर-बिजली दोनों बुनियादी ढांचे के विकास का समर्थन करने के लिए आरईसी की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है, जिससे राज्य की आर्थिक वृद्धि और समृद्धि में योगदान मिलेगा।

इस मौके पर विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसयू) के साथ 1.6 लाख करोड़ रुपये के एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। यह सहयोग राजस्थान में बिजली और गैर-बिजली दोनों बुनियादी ढांचे के विकास का समर्थन करने के लिए आरईसी लिमिटेड की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है, जिससे राज्य की आर्थिक वृद्धि और समृद्धि में योगदान मिलेगा।

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