ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਿਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਰੁ.121 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘੱਪਲਾ ਉਜਾਗਰ, ਕ਼ਈ BDOs ਦੀ ਮਿਲੀਭਗਤ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੁੰਭਕਰਨੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤੀ, 15 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ !
ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ (ਮੋਹਾਲੀ): ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਬਲਾਕ ਲੁਧਿਆਣਾ-2 ਦੇ ਛੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਬੀਡੀਪੀਓਜ਼, ਪੰਚਾਇਤ ਸੈਕਟਰੀ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਗਬਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਭਖਵਾਂ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।
ਮੋਹਾਲੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਵਿਖੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਟਾਹਰਾਂ ਮਾਰਦੀ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੀ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਿਖ਼ਰਾਂ ਉਤੇ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇਕ ਮਾਮਲਾ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਸੈਲ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੁਆਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ. ਜਗਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 6 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸਲੇਮਪੁਰ, ਸੇਖੇਵਾਲ, ਸੇਲਕੀਆਣਾ, ਬੋਕੜ ਗੁਜਰਾ, ਕੜਿਆਣਾ ਖੁਰਦ ਅਤੇ ਧਨਾਨਸੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਵਾਰਡ ਮਨੀ ਵਿਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਿਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਅਵਾਰਡ ਮਨੀ ਵਿਚੋਂ ਕਰੀਬ 120.87 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗਬਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਬੰਧਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਕਈ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾ ਤਾਂ ਨਵੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਪਾਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਗੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਤਰਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਧ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੱਡੇ ਘਪਲੇ ਸਬੰਧੀ ਮਿਤੀ 14 ਮਾਰਚ ਅਤੇ 16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵੱਟਸਐਪ, ਈਮੇਲ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਡ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਮੰਤਰੀ ਤਰਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਧ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਹੁ-ਕਰੋੜੀ ਗਬ
ਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈ। ਸ੍ਰੀ ਸੰਧੂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾ ਹੀ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਕਢਵਾਈ 26 ਕਰੋੜ 56 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਤਰਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਧ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਚਾਰਜਸੀਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਪੜਤਾਲ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਨਈਅਰ ਆਈ.ਏ.ਐਸ (ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ) ਪਾਸ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਨਈਅਰ ਨੇ ਮਿਤੀ 26/03/2024 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਿਤੀ 26/06/2025 ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਪਾਸੋਂ 120 ਕਰੋੜ 87 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਗਬਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ। ਉਲਟਾ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਪੜਤਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੈਡਿੰਗ ਰੱਖਿਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਪੜਤਾਲੀਆ ਅਫਸਰ ਰਮੇਸ ਚੰਦਰ ਨਈਅਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਗਬਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾ ਵਸੂਲਣ ਅਤੇ 15 ਮਹੀਨੇ ਪੜਤਾਲ ਨੂੰ ਪੈਡਿੰਗ ਰੱਖਣਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕਥਿਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਰਮੇਸ ਚੰਦਰ ਨਈਅਰ ਆਈ.ਏ.ਐਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਪਾਸ ਚਲਦੀ ਪੜਤਾਲ ਸਬੰਧੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਦਿਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 02/02/2025 ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪੜਤਾਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਲੰਬਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਹੁ-ਕਰੋੜੀ ਗਬਨ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਜਾਂਚ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ।
ਅਖ਼ੀਰ ਵਿਚ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਕੋਲੋਂ ਬਲਾਕ ਲੁਧਿਆਣਾ-2 ਦੀਆਂ 6 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰੀਬ 120.87 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਹੁਕਰੋੜੀ ਘਪਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਉਪਰੋਕਤ ਰਕਮ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਗੁੰਮ/ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਿਕਾਰਡ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਈਡੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਗੁ਼ਜਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰਜ਼ ਉਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬਲਾਕ ਲੁਧਿਆਣਾ-2 ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
Comments are closed.