क्या पंजाब विधानसभा बजट सत्र में जल प्रदूषण पर चर्चा होगी..

पंजाब : विधानसभा के बजट सत्र का आज आखिरी दिन है, जिसमें सरकार द्वारा कई महत्वपूर्ण रिपोर्ट्स पेश की जाएंगी। इस दौरान सात अहम रिपोर्टों को सदन में रखा जाएगा, जिनमें राज्य की विभिन्न नीतियों और योजनाओं की समीक्षा की जाएगी। साथ ही, जल प्रदूषण को रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी पेश किया जाएगा। राज्य में लगातार बढ़ते जल प्रदूषण और नदियों की बिगड़ती स्थिति को देखते हुए सरकार इस मुद्दे को गंभीरता से ले रही है।

जल प्रदूषण रोकथाम से संबंधित प्रस्ताव में सरकार द्वारा नदियों और अन्य जल स्रोतों को स्वच्छ रखने के लिए किए गए प्रयासों की जानकारी दी जाएगी। पंजाब की सतलुज, ब्यास और घग्गर जैसी प्रमुख नदियों में बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए नई नीतियों पर विचार किया जा रहा है। औद्योगिक कचरे, केमिकल वेस्ट और सीवेज के कारण जल गुणवत्ता में लगातार गिरावट आ रही है, जिससे पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ रहा है। प्रस्ताव में इस मुद्दे से निपटने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता और भावी योजनाओं का उल्लेख किया जाएगा।

बजट सत्र के अंतिम दिन विपक्ष और सरकार के बीच तीखी बहस होने की संभावना भी जताई जा रही है। विपक्षी दल सरकार पर यह आरोप लगा सकते हैं कि उसने जल प्रदूषण नियंत्रण के लिए अभी तक ठोस कदम नहीं उठाए हैं। वहीं, सरकार अपनी उपलब्धियों को गिनाते हुए यह बताएगी कि राज्य में स्वच्छ जल के लिए कई योजनाओं को लागू किया गया है। जल संसाधन विभाग पहले ही कई क्षेत्रों में पानी के परीक्षण कर चुका है और अब सरकार अगले चरण में जल शुद्धिकरण की प्रक्रिया को और तेज करने की योजना बना रही है।

इसके अलावा, आज सदन में विभिन्न सरकारी विभागों की रिपोर्ट पेश की जाएंगी, जिनमें कृषि, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण से संबंधित विषयों पर चर्चा की संभावना है। बजट सत्र का अंतिम दिन होने के कारण विभिन्न विधेयकों पर भी अंतिम निर्णय लिया जा सकता है। मुख्यमंत्री भगवंत मान की सरकार इस सत्र में राज्य के आर्थिक विकास, पर्यावरण सुरक्षा और किसानों के हित में कई योजनाओं को लेकर चर्चा कर सकती है।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि जल प्रदूषण से संबंधित प्रस्ताव सरकार के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है, खासकर तब जब पंजाब में जल संकट एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। राज्य के कई जिलों में भूजल स्तर तेजी से गिर रहा है और जल स्रोतों की गुणवत्ता भी खराब होती जा रही है। ऐसे में सरकार को ठोस नीति बनाकर इसे प्रभावी ढंग से लागू करने की जरूरत होगी।

अब यह देखना होगा कि आज के सत्र में विपक्ष और सरकार के बीच किस तरह की बहस होती है और क्या जल प्रदूषण से संबंधित प्रस्ताव को सर्वसम्मति से मंजूरी मिलती है या नहीं। सदन में पेश की जाने वाली रिपोर्ट्स और लिए जाने वाले फैसले राज्य की नीतियों को प्रभावित कर सकते हैं।