क्या चंडीगढ़ में रजिस्ट्री की समय सीमा बढ़ेगी..

चंडीगढ़ : में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के स्लॉट फुल हो चुके हैं, जिससे सैकड़ों लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। 31 मार्च रजिस्ट्री कराने की अंतिम तिथि है, लेकिन स्लॉट उपलब्ध न होने के कारण कई लोग समय पर रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं। इस समस्या को देखते हुए चंडीगढ़ के मेयर ने प्रशासक को पत्र लिखकर समय सीमा बढ़ाने की मांग की है, ताकि लोग बिना किसी दिक्कत के अपनी संपत्तियों की रजिस्ट्री करा सकें।

नगर निगम कार्यालय और रजिस्ट्रार दफ्तरों में बड़ी संख्या में लोग रजिस्ट्रेशन के लिए आ रहे हैं, लेकिन स्लॉट पहले ही बुक हो चुके हैं। स्थिति यह है कि कई लोग सुबह से कतार में लगकर स्लॉट मिलने की उम्मीद में इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई समाधान नहीं मिल पा रहा। इससे आम नागरिकों में नाराजगी बढ़ रही है और वे प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि रजिस्ट्री के लिए समय सीमा को आगे बढ़ाया जाए।

मेयर ने अपने पत्र में प्रशासक को लिखा है कि वर्तमान स्थिति को देखते हुए रजिस्ट्री की समय सीमा बढ़ाई जानी चाहिए। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि प्रशासन को अतिरिक्त स्लॉट जारी करने पर विचार करना चाहिए ताकि लोगों को असुविधा न हो। इसके अलावा, मेयर ने यह भी कहा कि अगर समय सीमा नहीं बढ़ाई जाती है, तो कई लोग अपनी संपत्ति की रजिस्ट्री से वंचित रह जाएंगे, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है।

रजिस्ट्रार कार्यालय के अधिकारियों का कहना है कि स्लॉट पहले ही बुक हो चुके हैं और तकनीकी कारणों से नए स्लॉट जोड़ना संभव नहीं हो पा रहा है। उन्होंने बताया कि अंतिम तिथि तक जो भी स्लॉट उपलब्ध हैं, उन्हीं में रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। अधिकारियों के मुताबिक, हर साल मार्च के महीने में रजिस्ट्रेशन कराने वालों की संख्या बढ़ जाती है, क्योंकि लोग वित्तीय वर्ष समाप्त होने से पहले अपनी संपत्तियों का निपटारा करना चाहते हैं।

चंडीगढ़ प्रशासन अब इस मांग पर विचार कर रहा है कि समय सीमा को बढ़ाया जाए या नहीं। प्रशासक के कार्यालय से अभी तक इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में इस पर कोई निर्णय लिया जा सकता है।

स्थानीय लोगों और संपत्ति मालिकों का कहना है कि अगर समय सीमा नहीं बढ़ाई गई तो उन्हें बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। कई लोगों ने सोशल मीडिया पर भी प्रशासन से अपील की है कि वे इस मामले में दखल दें और अतिरिक्त स्लॉट जारी करें या अंतिम तिथि को आगे बढ़ाएं।

अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस मांग पर क्या फैसला लेता है। क्या लोगों की परेशानी को देखते हुए समय सीमा बढ़ाई जाएगी या उन्हें मौजूदा व्यवस्था में ही रजिस्ट्री कराने के लिए कोई नया समाधान निकालना होगा? यह सवाल अभी भी बना हुआ है और आने वाले दिनों में इसका जवाब मिलने की उम्मीद है।