पूर्व मंत्री की जमानत याचिका पर सुनवाई आज

पूर्व मंत्री के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में आज अदालत में जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। उन पर आरोप है कि उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान अपनी घोषित आय से कहीं अधिक संपत्ति अर्जित की। जांच एजेंसियों का दावा है कि पूर्व मंत्री के पास न केवल उनके गृह राज्य में, बल्कि उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश में भी महंगी प्रॉपर्टी है।

मामले की जांच कर रही एजेंसी ने अदालत को बताया है कि प्रारंभिक जांच में ही यह सामने आया है कि पूर्व मंत्री ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए कई बेनामी संपत्तियां खरीदीं। इन संपत्तियों में खेत, आलीशान मकान, प्लॉट और व्यावसायिक इमारतें शामिल हैं। इसके अलावा, बैंक खातों में भी बड़ी मात्रा में नकदी और निवेश पाए जाने का दावा किया गया है।

एजेंसी का कहना है कि उन्होंने आयकर रिटर्न में अपनी वास्तविक आय से कम आंकड़े दिखाए, जबकि उनके खर्च और निवेश कहीं अधिक हैं। जांच के दौरान कई दस्तावेज और संपत्ति के कागजात बरामद किए गए हैं, जिनसे इन लेन-देन की पुष्टि होती है।

पूर्व मंत्री के वकीलों का तर्क है कि उनके मुवक्किल निर्दोष हैं और सभी संपत्तियां कानूनी रूप से खरीदी गई हैं। उनका कहना है कि जांच एजेंसियां राजनीतिक दबाव में काम कर रही हैं और उनके मुवक्किल को बेवजह फंसाया जा रहा है। उन्होंने अदालत से जमानत देने की मांग की है, ताकि पूर्व मंत्री मामले में अपना पक्ष मजबूती से रख सकें।

इस बीच, यह मामला राजनीतिक हलकों में भी चर्चा का विषय बन गया है। विपक्ष का आरोप है कि सत्ता में रहते हुए पूर्व मंत्री ने भ्रष्टाचार के जरिए करोड़ों रुपये की संपत्ति बनाई। वहीं, समर्थकों का कहना है कि यह सब राजनीतिक बदले की कार्रवाई का हिस्सा है।

अगर अदालत जमानत याचिका खारिज करती है, तो पूर्व मंत्री को लंबे समय तक हिरासत में रहना पड़ सकता है, जबकि जमानत मिलने पर उन्हें जांच में शामिल रहकर अपना पक्ष रखने का मौका मिलेगा। मामले में अगली सुनवाई आज दोपहर होगी और सभी की निगाहें अदालत के फैसले पर टिकी हैं।