नशाखोरी पर हाईकोर्ट सख्त, सरकार को लगाई फटकार..

पंजाब-हरियाणा : हाईकोर्ट ने राज्य में बढ़ती नशाखोरी पर कड़ा रुख अपनाते हुए सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। अदालत ने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि युवाओं का नशे की लत में पड़ना और फिर अपराध की ओर बढ़ना राज्य की विफलता को दर्शाता है। कोर्ट ने साफ कहा कि यह प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वह युवाओं को नशे के जाल से बचाए और अपराध पर काबू पाए।

हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि पंजाब और हरियाणा में नशे की बढ़ती लत समाज के लिए एक गंभीर खतरा बन चुकी है। कई रिपोर्टों में सामने आया है कि नशे के कारण युवा अपराधों में लिप्त हो रहे हैं और कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ रही है। अदालत ने सरकार से जवाब मांगते हुए कहा कि अब तक नशा तस्करों और इसकी सप्लाई रोकने के लिए क्या ठोस कदम उठाए गए हैं।

राज्य सरकार ने अपनी दलील में कहा कि पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है और कई ड्रग माफियाओं को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि, अदालत इस जवाब से संतुष्ट नहीं हुई और सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि जब तक जमीनी स्तर पर ठोस कार्रवाई नहीं होगी, तब तक हालात सुधरने वाले नहीं हैं। कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिए कि वह जल्द ही नशा मुक्ति अभियान को और प्रभावी बनाए और ड्रग माफियाओं पर सख्त कार्रवाई करे।

हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि नशा सिर्फ कानून-व्यवस्था की समस्या नहीं है, बल्कि यह एक सामाजिक संकट बन चुका है। अगर युवाओं को समय रहते नहीं रोका गया, तो आने वाले समय में हालात और भी भयावह हो सकते हैं। अदालत ने स्कूलों और कॉलेजों में जागरूकता अभियान चलाने, नशा मुक्ति केंद्रों की संख्या बढ़ाने और प्रभावित इलाकों में विशेष निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं।

इस पूरे मामले में राज्य सरकार पर दबाव बढ़ गया है और अब देखना होगा कि प्रशासन इस गंभीर समस्या से निपटने के लिए कितनी तेजी से कार्रवाई करता है। हाईकोर्ट के इस सख्त रुख के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि नशा तस्करी और नशाखोरी पर नियंत्रण पाने के लिए सरकार नए सख्त कदम उठाएगी।