SYL पर केंद्र ने भेजा राज्यों को पत्र

Chandigarh : विवादास्पद सतलुज-यमुना लिंक (SYL) नहर मामले को लेकर केंद्र सरकार ने हरियाणा और पंजाब सरकारों को एक अहम पत्र भेजा है। इस पत्र के माध्यम से दोनों राज्यों को 10 जुलाई को दिल्ली में वार्ता के लिए बुलाया गया है। यह बैठक केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की अगुवाई में आयोजित की जाएगी।

सूत्रों के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल केंद्र को निर्देश दिए थे कि वह दोनों राज्यों के बीच लम्बे समय से चले आ रहे इस विवाद को सुलझाने के लिए ठोस प्रयास करे। अब केंद्र द्वारा भेजे गए इस पत्र को उसी प्रक्रिया का हिस्सा माना जा रहा है।

पंजाब सरकार पहले ही इस मुद्दे पर अपना विरोध जाहिर कर चुकी है। उसका कहना है कि राज्य में जल की भारी कमी है और SYL नहर का निर्माण प्रदेश की जल आपूर्ति को और अधिक प्रभावित करेगा। वहीं हरियाणा सरकार का दावा है कि उसे उसके हिस्से का पानी नहीं मिल रहा, जो कि संवैधानिक और न्यायिक दृष्टि से उसका अधिकार है।

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त माह में इस मामले की अगली सुनवाई तय की है, जिसके पहले केंद्र ने यह बैठक बुलाई है। माना जा रहा है कि कोर्ट में सुनवाई से पहले केंद्र सरकार दोनों राज्यों की राय जानना चाहती है ताकि वह कोई समन्वयात्मक हल निकाल सके।

राजनीतिक जानकारों का कहना है कि यह वार्ता बेहद संवेदनशील होगी क्योंकि दोनों राज्यों में इसके गहरे राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव हैं। खासकर पंजाब में, जहां किसानों और स्थानीय संगठनों ने पहले भी SYL के खिलाफ तीव्र आंदोलन किए हैं।

यह देखना अब अहम होगा कि 10 जुलाई की बैठक में कोई आम सहमति बनती है या नहीं। यदि समाधान नहीं निकलता, तो मामला सुप्रीम कोर्ट के पाले में ही रहेगा, जो पहले ही इस मामले को ‘राष्ट्रीय महत्व’ का विषय घोषित कर चुका है।