Punjab News: सीएम मान बोले- अडानी की जेब भरने के लिए लागू किया जा रहा आरएसआर रूट

ग्राम सिद्धूवाल: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने केंद्र सरकार पर हमल बोलते हुए कहा कि पंजाब के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि अगर पंजाब से दूसरे राज्यों में खाद्यान्न की ढुलाई के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई जा सकती हैं तो पंजाब में कोयला लाने के लिए ट्रेनें क्यों नहीं चलाई जा सकतीं. केंद्र द्वारा रेल-जहाज-रेल मार्ग को मोदी सरकार की ओर से अपने मित्र अडानी की जेब भरने के लिए ही लागू किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री मान सोमवार को राजीव गांधी राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, ग्राम सिद्धूवाल में आयोजित पीएसईबी इंजीनियर्स एसोसिएशन की आम सभा को संबोधित कर रहे थे. मान ने कहा कि केंद्र का यह कदम पूरी तरह अनुचित और असहनीय है, क्योंकि इससे पंजाब को भारी आर्थिक नुकसान होगा.

उन्होंने आश्वासन दिया कि पंजाब के लोगों के हितों की रक्षा के लिए केंद्र के इस फैसले का पुरजोर विरोध किया जाएगा। इस मौके पर पीएसईबी इंजीनियर्स एसोसिएशन के मुख्य अभियंता जसवीर सिंह धीमान, महासचिव अजयपाल सिंह अटवाल, पावरकॉम के सीएमडी इंजीनियर बलदेव सिंह सरन, कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ व डॉ. बलवीर सिंह व चेतन सिंह जोड़माजरा आदि भी मौजूद रहे.

बिजली उत्पादन में 83 प्रतिशत की वृद्धि हुई: इस मौके पर मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड के सदस्यों के नामांकन में पंजाब के हितों की रक्षा की जाएगी. मान ने कहा कि उन्होंने इस मुद्दे को केंद्र के समक्ष उठाया है। उन्होंने दावा किया कि उनकी सरकार के प्रयासों से राज्य में बिजली उत्पादन में 83 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसके साथ ही झारखंड की पचवारा खदान से भी कई साल बाद कोयले की आपूर्ति शुरू हुई है. चुनावी वादे के मुताबिक आप सरकार ने लोगों को 300 यूनिट बिजली फ्री कर दी है, जिससे राज्य के 87 फीसदी घरों के नवंबर और दिसंबर 2022 के बिल जीरो हैं. इस मौके पर उन्होंने साफ किया कि उनका पंजाब से नशे के खात्मे के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

पंजाब इन्वेस्टमेंट समिट औद्योगिक विकास को नई राह देगा: इस मौके पर मान ने उम्मीद जताई कि 23 और 24 फरवरी को पंजाब इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन किया जाएगा। इससे राज्य में औद्योगिक विकास को नई गति मिलेगी। समागम समाचार इंजीनियर्स एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री से पावरकॉम की सब्सिडी के बकाये, सरकारी विभागों के लंबित बिलों के शीघ्र भुगतान की मांग की.