PGI का 14 करोड़ बकाया हिमाचल सरकार पर।

चंडीगढ़ : हिमाचल प्रदेश सरकार पर चंडीगढ़ स्थित प्रतिष्ठित चिकित्सा संस्थान पीजीआई का 14 करोड़ रुपये से अधिक का बकाया लंबित है। यह राशि राज्य सरकार की हिमकेयर योजना के तहत इलाज करवाने वाले 1478 मरीजों से संबंधित है। जानकारी के अनुसार, मार्च 2024 के बाद से राज्य सरकार की ओर से पीजीआई को किसी भी प्रकार का भुगतान नहीं किया गया है। इससे अस्पताल प्रशासन की चिंता बढ़ गई है और भविष्य की स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है।

हिमकेयर योजना के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश के नागरिकों को चंडीगढ़ पीजीआई में रियायती अथवा निःशुल्क इलाज की सुविधा मिलती है। लेकिन बीते कई महीनों से पीजीआई इस योजना के तहत आए मरीजों का खर्च स्वयं वहन कर रहा है। अस्पताल प्रशासन ने राज्य सरकार को कई बार पत्र लिखकर लंबित राशि की मांग की है, परंतु अब तक कोई ठोस जवाब नहीं मिला है। पीजीआई प्रशासन का कहना है कि अगर जल्दी समाधान नहीं हुआ, तो संसाधनों की कमी के कारण भविष्य में हिमकेयर योजना के तहत इलाज जारी रखना संभव नहीं होगा। हर महीने सैकड़ों की संख्या में हिमाचल से मरीज पीजीआई पहुंचते हैं, जिनमें कई गंभीर बीमारियों से पीड़ित होते हैं।

राजनीतिक हलकों में भी अब इस मुद्दे को लेकर तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। विपक्षी दलों ने राज्य सरकार की स्वास्थ्य योजनाओं को सिर्फ घोषणाओं तक सीमित बताते हुए उनकी आर्थिक तैयारी पर सवाल उठाए हैं। पीजीआई का यह स्पष्ट कहना है कि मरीजों का इलाज रोका नहीं जाएगा, लेकिन आर्थिक संसाधनों की अनुपलब्धता के चलते संस्थान की सेवाएं बाधित हो सकती हैं। ऐसे में हिमाचल सरकार को जल्द से जल्द भुगतान की प्रक्रिया शुरू करनी होगी, ताकि प्रदेश के नागरिकों को समय पर और बेहतर इलाज मिलता रहे।