Nitin Gadkari: FY 2025 तक सरकार ने असेट मोनेटाइजेशन से जुटाए ₹1.42 लाख करोड़, संसद में दी जानकारी

नई दिल्ली : सरकार ने वित्त वर्ष 2025 तक राजमार्ग परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण (Asset Monetization) के ज़रिए कुल ₹1,42,758 करोड़ रुपये जुटाए हैं। यह जानकारी गुरुवार को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने संसद में एक लिखित उत्तर के माध्यम से दी। उन्होंने बताया कि चालू वित्त वर्ष में अब तक करीब ₹30,000 करोड़ रुपये परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण से प्राप्त हुए हैं।

गडकरी ने कहा कि सरकार राजमार्ग परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण तीन मुख्य तरीकों से करती है: टोल ऑपरेट एंड ट्रांसफर (ToT), इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (InvIT) और सिक्योरिटाइजेशन (SPV आधारित फंडिंग)। ToT मॉडल के तहत सड़क खंडों की रियायतें 15 से 30 वर्षों के लिए निजी क्षेत्र को दी जाती हैं, जिनकी बोली आरक्षित मूल्य से अधिक होनी चाहिए। वहीं NHAI द्वारा स्थापित InvIT यानी नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट, बांड और सेबी प्लेटफॉर्म पर यूनिट्स बेचकर पूंजी जुटाता है।

संसद में एक अन्य प्रश्न के उत्तर में गडकरी ने बताया कि सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए बनाई गई कैशलेस उपचार योजना 2025 को पूरे देश में अधिसूचित किया गया है। इस योजना के अंतर्गत मोटर वाहन से हुई दुर्घटना के किसी भी पीड़ित को अधिकतम ₹1.5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज 7 दिनों की सीमा में देश के किसी भी चिन्हित अस्पताल में मिल सकता है। मार्च 2024 से लागू इस योजना के तहत 31 जुलाई 2025 तक कुल 4,971 पीड़ितों को उपचार मिल चुका है।

गडकरी ने यह भी जानकारी दी कि 12 अगस्त 2025 तक देशभर में कुल 20.16 करोड़ वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट्स (HSRP) लगाई जा चुकी हैं। वहीं, पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधाओं (RVSF) के अंतर्गत अब तक कुल 2,76,990 वाहन स्क्रैप किए जा चुके हैं।