GST बैठक में हंगामा: जब अड़ गईं सीतारमण, कहा- “रातभर बैठेंगे मगर आज ही होगा फैसला”
विपक्षी राज्यों के विरोध के बीच बनी सहमति...
नई दिल्ली: जीएसटी परिषद की बैठक बुधवार को उस वक्त तनावपूर्ण हो गई जब कर स्लैब घटाकर दो करने और टैक्स राहत पर चर्चा के दौरान विपक्ष शासित चार राज्य—केरल, कर्नाटक, पंजाब और पश्चिम बंगाल—राजस्व हानि की भरपाई की मांग पर अड़ गए। बैठक इतनी लंबी चली कि मतदान कराने की नौबत आ गई।
सूत्रों के अनुसार, इन राज्यों ने कहा कि कर घटाने से राजस्व का नुकसान होगा और उसकी भरपाई केंद्र सरकार करे। जब तक इस पर प्रावधान नहीं बनता, तब तक फैसले को टाल दिया जाए। इस पर पश्चिम बंगाल और पंजाब ने बाद में रुख नरम कर लिया, लेकिन केरल और कर्नाटक अड़े रहे।
स्थिति बिगड़ती देख वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि “जीएसटी राहत पर आज ही निर्णय होगा, चाहें रातभर बैठना पड़े। जरूरत पड़ी तो मतदान कराएंगे।”
इसके बाद भाजपा शासित राज्यों और अन्य सहयोगी राज्यों के दबाव में विपक्षी दल पीछे हटे। बंगाल और पंजाब ने कर्नाटक व केरल को मनाने में अहम भूमिका निभाई। अंततः सहमति बनी और निर्णय संभव हुआ।
भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस फैसले को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि यह आम जनता के लिए दिवाली और दुर्गा पूजा से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उपहार है। वहीं, कांग्रेस ने इसे आधा-अधूरा सुधार बताया और कहा कि सरकार ने “एक राष्ट्र-एक कर” को “एक राष्ट्र-नौ कर” में बदल दिया है।
पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने भी केंद्र के कदम का स्वागत करते हुए कहा कि भले ही सरकार को 8 साल बाद गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब दरों को सुधारना सराहनीय है।
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