चंडीगढ़ : केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार, 1 फरवरी 2025 को केंद्रीय बजट 2025-26 प्रस्तुत किया। इस बजट में मध्यवर्ग, किसानों और विभिन्न क्षेत्रों के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएँ की गई हैं।
बिजली क्षेत्र में सुधार:
पंजाब सरकार की बिजली क्षेत्र में सुधार लाने के लिए 0.5% अतिरिक्त ऋण की मांग को स्वीकार किया गया है। हालांकि, इस अतिरिक्त ऋण के लिए राज्य सरकार को बिजली क्षेत्र में व्यापक सुधार करने होंगे, जिसके बाद उन्हें 2,300 करोड़ रुपये का अतिरिक्त ऋण मिल सकेगा।
किसानों के लिए प्रमुख घोषणाएँ:
- किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा वृद्धि: किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी गई है, जिससे किसानों को अधिक वित्तीय सहायता मिलेगी।
- दाल और कपास उत्पादन बढ़ाने के लिए मिशन: दालों और कपास के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए छह वर्षीय कार्यक्रम शुरू किया जाएगा, जिसमें राज्य एजेंसियाँ किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दालों की खरीद करेंगी।
मध्यवर्ग के लिए कर राहत:
आयकर में सुधार करते हुए, बिना कर वाली आय की सीमा को 7 लाख रुपये से बढ़ाकर 12 लाख रुपये कर दिया गया है, जिससे मध्यवर्गीय परिवारों की क्रय शक्ति में वृद्धि होगी।
अन्य प्रमुख घोषणाएँ:
- चिकित्सा शिक्षा में विस्तार: अगले पांच वर्षों में मेडिकल की 75,000 सीटें बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे चिकित्सा शिक्षा में अवसर बढ़ेंगे।
- कृषि क्षेत्र में सुधार: उच्च उपज वाली फसलों को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय मिशन शुरू किया जाएगा, जिसमें दालों और कपास के उत्पादन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
- विनिर्माण और निर्यात को बढ़ावा: ‘मेक इन इंडिया’ कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन की स्थापना की जाएगी, जिससे विनिर्माण और निर्यात को प्रोत्साहन मिलेगा।
इन घोषणाओं के माध्यम से, बजट 2025-26 का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में सुधार लाना और समग्र आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है।
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