पंजाब में ऑनलाइन सेवाओं में देरी पर कार्रवाई तय

पंजाब : सरकार अब ऑनलाइन सेवाओं में देरी करने वाले अधिकारियों पर सख्त रुख अपनाने जा रही है यह बात राज्य के प्रशासनिक सुधार मंत्री अमन अरोड़ा ने स्पष्ट की है जिन्होंने हाल ही में जिला उपायुक्तों यानी डीसी के साथ बैठक की बैठक में मंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार की मंशा है कि जनता को समयबद्ध और पारदर्शी सेवाएं दी जाएं और इसमें किसी भी तरह की लापरवाही या देरी को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा मंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार द्वारा शुरू की गई ऑनलाइन सेवाएं आम जनता के जीवन को आसान बनाने के लिए हैं लेकिन कुछ स्थानों पर इन सेवाओं में अनावश्यक देरी की शिकायतें मिल रही हैं जिसे गंभीरता से लिया जा रहा है अमन अरोड़ा ने डीसी को निर्देश दिए कि वे अपने जिले में सभी सेवा केंद्रों का निरीक्षण करें और यह सुनिश्चित करें कि वहां पर आने वाले लोगों को बिना किसी बाधा के सेवाएं मिलें इस बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि राज्य में सेवा केंद्रों की संख्या बढ़ाई जाएगी ताकि ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को भी ऑनलाइन सेवाओं का लाभ आसानी से मिल सके मंत्री ने अधिकारियों से यह भी कहा कि जिन जिलों में शिकायतों की संख्या ज्यादा है वहां विशेष मॉनिटरिंग की जाएगी और यदि कोई कर्मचारी या अधिकारी जानबूझकर फाइलों को रोकता है या सेवा में देरी करता है तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी अमन अरोड़ा ने कहा कि राज्य सरकार जनता को जवाबदेह शासन देने के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में तकनीक का भरपूर उपयोग किया जा रहा है उन्होंने बताया कि आने वाले समय में सभी सेवा केंद्रों को अपडेटेड तकनीकी सुविधाओं से लैस किया जाएगा और स्टाफ को विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाएगा ताकि लोगों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो मंत्री ने जनता से भी अपील की कि वे यदि किसी सेवा में देरी होती है तो तुरंत शिकायत दर्ज करवाएं ताकि सरकार उस पर त्वरित कार्रवाई कर सके