क्या पंजाब को किश्तों में मिलेगा आरडीएफ फंड..

पंजाब : के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी से मुलाकात कर राज्य के लिए लंबित ग्रामीण विकास फंड (RDF) को किश्तों में जारी करने की मांग की। यह मुलाकात ऐसे समय में हुई जब पंजाब सरकार केंद्र से अपने बकाया फंड को लेकर लगातार दबाव बना रही है। मुख्यमंत्री मान ने साफ तौर पर कहा कि यह फंड पंजाब का अधिकार है और इसे जारी करने में देरी करना राज्य के किसानों और ग्रामीण विकास कार्यों के लिए नुकसानदायक हो सकता है।

बैठक के दौरान केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि आरडीएफ फंड को किश्तों में जारी करने पर विचार किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए कुछ प्रक्रियात्मक शर्तों को पूरा करना जरूरी होगा। उन्होंने पंजाब सरकार से कहा कि इस फंड के उपयोग और पारदर्शिता को लेकर केंद्र को स्पष्ट जानकारी दी जाए, ताकि प्रक्रिया सुचारू रूप से आगे बढ़ सके।

मुख्यमंत्री मान ने इस मुद्दे पर सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि पंजाब सरकार कोई भीख नहीं मांग रही, बल्कि यह राज्य का हक है जो केंद्र को देना ही चाहिए। उन्होंने कहा कि आरडीएफ फंड पंजाब के किसानों और ग्रामीण विकास के लिए महत्वपूर्ण है और केंद्र सरकार को इसे जल्द से जल्द जारी करना चाहिए।

इससे पहले भी पंजाब सरकार ने केंद्र से इस फंड को जारी करने की मांग की थी, लेकिन कोई ठोस फैसला नहीं लिया गया था। पंजाब सरकार का कहना है कि राज्य का हजारों करोड़ रुपये का फंड केंद्र के पास अटका हुआ है, जिससे विकास कार्यों में बाधा आ रही है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि यदि फंड समय पर नहीं मिला तो कई योजनाएं अधर में लटक जाएंगी, जिससे राज्य की आर्थिक स्थिति पर असर पड़ेगा।

बैठक के बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मीडिया से बातचीत में कहा कि पंजाब सरकार किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है और इसी कारण उन्होंने यह मामला केंद्र के सामने उठाया। उन्होंने कहा कि अगर केंद्र सरकार इस फंड को देने में देरी करती है तो राज्य सरकार को अन्य संसाधनों से इसकी भरपाई करनी पड़ेगी, जिससे अन्य विकास कार्यों पर असर पड़ सकता है।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आरडीएफ फंड को लेकर पंजाब और केंद्र सरकार के बीच राजनीतिक खींचतान जारी रहेगी। जहां पंजाब सरकार इसे अपना हक बता रही है, वहीं केंद्र सरकार इसे जारी करने के लिए कुछ शर्तें लागू कर रही है। इस मुद्दे पर राज्य के किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों की नजर बनी हुई है, क्योंकि यह फंड सीधे तौर पर उनके हितों से जुड़ा हुआ है।

अब देखना होगा कि केंद्र सरकार इस पर क्या फैसला लेती है और क्या पंजाब को किश्तों में यह फंड मिल पाएगा या नहीं। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर और अधिक चर्चा होने की संभावना है।