ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੰਸਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਹਥਿਆਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਅਸਲਾ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹਥਿਆਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਫੀਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ
ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ: ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ-ਕਮ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਆਸ਼ਿਕਾ ਜੈਨ ਨੇ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਗਾਮੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ-2024 ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੇ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੰਸਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਸਲਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ
ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅਸਲਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦਕਿ ਅਸਲਾ ਡੀਲਰ ਕੋਲ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹਥਿਆਰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੰਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏ.ਡੀ.ਸੀ.(ਜ) ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੰਸਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹਰੇਕ ਅਸਲਾ ਡੀਲਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਫੀਸ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮਜ਼ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਿਸਪਲੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅਚਨਚੇਤ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਅਧੀਨ 16 ਮਾਰਚ, 2024 ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲਾ, ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ, ਵਿਸਫੋਟਕ ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਸਬੰਧੀ ਮਨਾਹੀ ਵਾਲਾ ਹੁਕਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀਆਂ ਉਚਿਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ
ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਹੁਕਮ ਫੌਜ, ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾ-ਵਰਦੀ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਬੈਂਕ ਗਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਕੈਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਾਈਫਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਈ ਸੀ ਆਈ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜ) ਵਿਰਾਜ ਐਸ ਤਿੜਕੇ, ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜ) ਡੇਵੀ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਚੋਣ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫ਼ਤਰ, ਵੱਲੋਂ)

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅਸਲਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦਕਿ ਅਸਲਾ ਡੀਲਰ ਕੋਲ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹਥਿਆਰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੰਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏ.ਡੀ.ਸੀ.(ਜ) ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੰਸਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹਰੇਕ ਅਸਲਾ ਡੀਲਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਫੀਸ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮਜ਼ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਿਸਪਲੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅਚਨਚੇਤ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਅਧੀਨ 16 ਮਾਰਚ, 2024 ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲਾ, ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ, ਵਿਸਫੋਟਕ ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਸਬੰਧੀ ਮਨਾਹੀ ਵਾਲਾ ਹੁਕਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀਆਂ ਉਚਿਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਹੁਕਮ ਫੌਜ, ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾ-ਵਰਦੀ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਬੈਂਕ ਗਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਕੈਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਾਈਫਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਈ ਸੀ ਆਈ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜ) ਵਿਰਾਜ ਐਸ ਤਿੜਕੇ, ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜ) ਡੇਵੀ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਚੋਣ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫ਼ਤਰ, ਵੱਲੋਂ)
Also Read
Discover more from News On Radar India
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
Comments are closed.