हरियाणा : में अनाधिकृत कॉलोनियों को वैध करने की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है। राज्य सरकार के नगर योजनाकार विभाग द्वारा 2192 कॉलोनियों की समीक्षा की गई जिसमें से अब तक 836 कॉलोनियों को नौ चरणों में वैध घोषित किया गया है। यह कार्रवाई मुख्यालय स्तर पर की गई गहन जांच के बाद पूरी की गई है। विभाग ने 2000 कॉलोनियों की समीक्षा की थी जिसमें से 821 कॉलोनियां कानूनी रूप से वैध पाई गईं जबकि करीब 700 कॉलोनियों के प्रस्तावों को खारिज कर दिया गया है।
सरकार का अगला लक्ष्य इन वैध कॉलोनियों में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना है ताकि वहां रह रहे नागरिकों को बेहतर जीवन स्तर मिल सके। इनमें जल आपूर्ति, सड़क निर्माण, सीवरेज व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट और अन्य शहरी सुविधाएं शामिल हैं। इसके लिए नगर योजनाकार विभाग ने अब विस्तृत ब्योरा तैयार करना शुरू कर दिया है जिसे जल्द ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के समक्ष पेश किया जाएगा।
बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री कार्यालय ने विभाग से यह स्पष्ट योजना मांगी है कि किन-किन कॉलोनियों को प्राथमिकता दी जाएगी और उनमें कौन-कौन सी सुविधाएं पहले मुहैया कराई जाएंगी। मुख्यमंत्री की मंजूरी मिलने के बाद संबंधित विकास कार्यों की रूपरेखा तैयार कर जल्द ही जमीन पर उतारा जाएगा।
इन कॉलोनियों को वैध करने की प्रक्रिया से जहां एक ओर राज्य सरकार को राजस्व लाभ होगा वहीं दूसरी ओर वहां रहने वाले लाखों लोगों को भी कानूनी सुरक्षा और सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। अब तक वैध की गई कॉलोनियों में से अधिकतर शहरी क्षेत्रों में स्थित हैं जहां वर्षों से लोग बिना बुनियादी सुविधाओं के जीवन यापन कर रहे थे।
स्थानीय निकाय विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि आने वाले महीनों में और भी कॉलोनियों को वैध किया जाएगा और इस प्रक्रिया को पारदर्शिता के साथ अंतिम रूप दिया जाएगा।
Comments are closed.