हरियाणा में बिना मान्यता स्कूलों पर कार्रवाई शून्य..

हरियाणा : में बिना मान्यता के चल रहे स्कूलों पर प्रशासन की सुस्ती से शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) को 10 दिन पहले बिना मान्यता वाले स्कूलों की रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। इन अवैध स्कूलों के नाम सार्वजनिक करने के बजाय अधिकारियों ने मामले को नजरअंदाज कर दिया है। सरकारी नियमों के तहत बिना मान्यता किसी भी स्कूल का संचालन अवैध माना जाता है, लेकिन प्रदेश में ऐसे स्कूल धड़ल्ले से चल रहे हैं और प्रशासन मूकदर्शक बना हुआ है।

शिक्षा विभाग के निर्देशों के बावजूद जिला स्तर पर अधिकारी स्कूलों की जांच रिपोर्ट देने में आनाकानी कर रहे हैं। इससे न केवल छात्रों का भविष्य अंधकार में है, बल्कि अभिभावकों को भी असमंजस की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। कई अभिभावकों ने शिकायत की है कि उन्हें स्कूलों की मान्यता के बारे में कोई जानकारी नहीं दी जाती, जिससे वे अपने बच्चों को गलत संस्थानों में दाखिला दिलाने को मजबूर हो जाते हैं। कुछ स्कूल तो बिना उचित बुनियादी सुविधाओं और योग्य शिक्षकों के ही संचालित हो रहे हैं, जिससे छात्रों की शिक्षा प्रभावित हो रही है।

हरियाणा शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने इस मुद्दे पर बैठक की थी और बिना मान्यता वाले स्कूलों की सूची तैयार कर 10 दिनों में रिपोर्ट देने का आदेश दिया गया था। लेकिन अब तक न तो रिपोर्ट जमा हुई है और न ही इन स्कूलों के नाम सार्वजनिक किए गए हैं। शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की लापरवाही से न केवल शिक्षा व्यवस्था कमजोर होती है, बल्कि छात्रों का शैक्षणिक स्तर भी गिरता है। कई बार ऐसे स्कूल मान्यता का दावा कर फीस वसूलते हैं, लेकिन बाद में छात्रों को सरकारी स्कूलों में स्थानांतरित करना पड़ता है, जिससे उनकी पढ़ाई बाधित होती है।

सरकार की ओर से सख्त निर्देश दिए जाने के बावजूद अधिकारियों की इस सुस्ती से शिक्षा प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। अब देखना होगा कि क्या विभाग जल्द कार्रवाई करता है या यह मामला यूं ही दबा रहेगा। अभिभावकों ने मांग की है कि बिना मान्यता वाले स्कूलों की सूची सार्वजनिक की जाए और इन पर जल्द से जल्द उचित कार्रवाई की जाए, ताकि छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ न हो।