हरियाणा की 6500 किमी सड़कें होंगी दुरुस्त
लोक निर्माण विभाग ने मरम्मत का खाका खींचा, मंत्री ने दी गुणवत्ता और जवाबदेही की चेतावनी
हरियाणा के नागरिकों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है, जहां प्रदेश सरकार ने लोक निर्माण विभाग (PWD) के माध्यम से 6500 किलोमीटर लंबी सड़कों की मरम्मत का कार्य शुरू करने का निर्णय लिया है। बुधवार को पंचकूला स्थित रेस्ट हाउस में आयोजित समीक्षा बैठक में लोक निर्माण मंत्री रणबीर गंगवा ने इस योजना की विस्तृत समीक्षा की और अधिकारियों को निर्देश दिए कि काम समय पर और पूर्ण गुणवत्ता के साथ पूरा होना चाहिए।
बैठक में वर्ष 2025-26 के बजट के तहत आने वाली सड़क परियोजनाओं का ज़िलावार विवरण लिया गया। मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए सभी कार्यकारी अभियंताओं, वरिष्ठ और कनिष्ठ अभियंताओं से बातचीत की और जाना कि कहां-कहां कितनी दूरी तक सड़क मरम्मत की जानी है। इस दौरान अधिकारियों ने जानकारी दी कि 6500 किलोमीटर लंबी सड़कों की मरम्मत का लक्ष्य तय किया गया है, और अब तक लगभग 80% टेंडर प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है। यह दर्शाता है कि कार्य योजनाओं की नींव पहले ही रखी जा चुकी है और जल्द ही ज़मीन पर काम शुरू होगा।
इस योजना के अंतर्गत लगभग 3500 किलोमीटर लंबी सड़कों को 18 फीट चौड़ा किया जाएगा, जिससे यातायात और सुगम होगा। साथ ही, सभी मुख्य मार्गों और ग्रामीण संपर्क सड़कों पर टूटे-फूटे साइन बोर्डों को भी दुरुस्त किया जाएगा। मंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए कि कोई भी निर्माण कार्य आधा-अधूरा या घटिया गुणवत्ता वाला न किया जाए, क्योंकि यह सीधे तौर पर जनता के विश्वास और सुरक्षा से जुड़ा विषय है। उन्होंने कहा कि अगर किसी भी स्तर पर लापरवाही सामने आई, तो संबंधित अधिकारी और ठेकेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
सड़क निर्माण कार्यों के साथ ही मंत्री ने बेलदारों की कार्यप्रणाली पर भी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि हाल ही में नियुक्त किए गए बेलदार शिक्षित तो हैं, लेकिन उनकी कार्यशैली में जिम्मेदारी की कमी है। मंत्री ने आदेश दिया कि इन कर्मचारियों की कार्यक्षमता की रिपोर्ट 15 दिनों के भीतर सौंप दी जाए ताकि जो कर्मचारी लापरवाह हैं, उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जा सके।
प्रदेश में सड़कों की स्थिति लंबे समय से सवालों के घेरे में रही है, खासकर बरसात के मौसम में कई ग्रामीण और शहरी इलाकों की सड़कें बदहाल हो जाती हैं। ऐसे में सरकार का यह कदम न सिर्फ विकास की दिशा में एक सकारात्मक संकेत है बल्कि आम लोगों के लिए राहत भरा भी है। बेहतर सड़कें न केवल आवाजाही को आसान बनाएंगी बल्कि व्यापार, रोजगार और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं तक पहुंच को भी आसान करेंगी।
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