शहीदों का मुआवजा एक करोड़ करने की मांग

चंडीगढ़ : में एक अहम प्रस्ताव सामने आया है जिसमें देश की सेवा में शहीद होने वाले जवानों के मुआवजे को बढ़ाकर एक करोड़ रुपये किए जाने की सिफारिश की गई है यह मांग शहीदों के परिवारों को आर्थिक सुरक्षा देने और उनके बलिदान को सम्मान देने के उद्देश्य से की गई है वर्तमान में कई राज्यों में शहीदों के लिए मुआवजा अलग-अलग निर्धारित है लेकिन यह मांग अब राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने के लिए उठाई गई है

इस सिफारिश में यह भी कहा गया है कि अग्निपथ योजना के तहत भर्ती होने वाले अग्निवीरों को चार साल की सेवा के बाद अगर वे स्थायी नहीं होते हैं तो उन्हें सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण दिया जाए जिससे उन्हें भविष्य में एक सुरक्षित और सम्मानजनक रोजगार मिल सके यह प्रस्ताव युवाओं को सेना में सेवा के लिए प्रोत्साहित करने के साथ-साथ उन्हें एक स्थायी भविष्य देने का प्रयास है

शहीदों के परिवारों के लिए यह एक बड़ी राहत होगी क्योंकि एक करोड़ रुपये का मुआवजा उन्हें न सिर्फ आर्थिक रूप से मजबूती देगा बल्कि समाज में उनके बलिदान को भी मान्यता देगा इस प्रस्ताव के तहत केंद्र सरकार से भी आग्रह किया गया है कि वह एक समान नीति लागू करे जिससे देशभर में सभी शहीदों के परिवारों को एक जैसे लाभ मिल सकें

चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से यह प्रस्ताव गृह मंत्रालय को भेजा गया है और उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले समय में इसे स्वीकार कर लिया जाएगा वहीं समाज के विभिन्न वर्गों से इस प्रस्ताव को लेकर सकारात्मक प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं और कई पूर्व सैनिक संगठनों ने भी इसका समर्थन किया है

अब देखना यह होगा कि केंद्र सरकार इस प्रस्ताव पर क्या निर्णय लेती है लेकिन यह पहल निश्चित रूप से देश की सेवा करने वाले जवानों और उनके परिवारों के सम्मान को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है