हरियाणा : में एक बड़े प्रशासनिक घोटाले का खुलासा हुआ है, जहां रिटायर्ड आईएएस अधिकारी की करोड़ों की संपत्ति प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कुर्क कर ली है। आरोपी अधिकारी हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल में प्रधान सचिव रहे थे। अब उन पर भ्रष्टाचार और अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित करने का गंभीर आरोप है।
प्रवर्तन निदेशालय की रिपोर्ट के मुताबिक, इस रिटायर्ड अधिकारी की दो आलीशान कोठियां, सात लग्जरी अपार्टमेंट और 14 करोड़ रुपये से अधिक की बैंक राशि फ्रीज की गई है। बताया जा रहा है कि ये सारी संपत्तियां आय से अधिक होने के शक में जांच के घेरे में आई थीं। जांच के दौरान दस्तावेज़ और लेन-देन की जानकारी सामने आने के बाद कार्रवाई की गई।
ईडी की जांच में सामने आया है कि रिटायरमेंट के बाद भी अधिकारी का कई कंपनियों और बेनामी संपत्तियों से संबंध रहा है। इसके अलावा दिल्ली-एनसीआर में की गई बड़ी ज़मीन डील और फ्लैट खरीदी भी आय के ज्ञात स्रोतों से मेल नहीं खा रही थी।
सूत्रों के अनुसार, यह संपत्ति करीब 30 करोड़ से ज्यादा की बताई जा रही है। मामला अब आगे केंद्रीय एजेंसियों के पास भी जा सकता है, क्योंकि इसमें अन्य ब्यूरोक्रेट्स और राजनेताओं के नाम भी सामने आने की संभावना है।
पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा के करीबी माने जाने वाले इस अधिकारी के खिलाफ पहले भी जांच के आदेश दिए गए थे, लेकिन अब जाकर जांच ने रफ्तार पकड़ी है। इस कार्रवाई से ब्यूरोक्रेसी में हड़कंप मचा हुआ है।
सरकार और केंद्रीय एजेंसियां अब इस केस को एक मिसाल के तौर पर ले रही हैं ताकि भ्रष्टाचार में लिप्त किसी भी उच्च पदस्थ अधिकारी को बख्शा न जाए। यह संदेश साफ है कि सेवा में हो या रिटायर हो चुका हो, यदि कानून तोड़ा गया है तो कार्रवाई तय है।