भाखड़ा की सुरक्षा अब सरकार के हवाले

पंजाब सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए भाखड़ा ब्यास प्रबंध बोर्ड (बीबीएमबी) की संपत्तियों की सुरक्षा अब अपने हाथों में ले ली है। इस फैसले से पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के निर्णय को पलट दिया गया है, जिससे प्रदेश की सियासत में हलचल मच गई है। पंजाब के मंत्री अरोड़ा ने शुक्रवार को चंडीगढ़ में पत्रकारों को जानकारी देते हुए कहा कि भाखड़ा ब्यास बोर्ड की सभी परिसंपत्तियों की सुरक्षा को लेकर पंजाब पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है और इसके लिए सरकार ने प्रस्ताव पारित कर दिया है।

भाखड़ा ब्यास प्रबंध बोर्ड उत्तर भारत की जीवन रेखा माने जाने वाले भाखड़ा बांध और उससे जुड़ी तमाम नहरों, बिजली परियोजनाओं और अन्य संरचनाओं का संचालन करता है। बीते कुछ वर्षों से इन परिसंपत्तियों की सुरक्षा को लेकर राजनीतिक स्तर पर मतभेद चल रहे थे। कांग्रेस सरकार ने अपने कार्यकाल में सुरक्षा एजेंसी में बदलाव का फैसला लिया था, जिसे अब वर्तमान सरकार ने बदलते हुए सुरक्षा का जिम्मा फिर से पंजाब पुलिस को सौंपने का निर्णय किया है।

सरकार के इस कदम को क्षेत्रीय स्वाभिमान से भी जोड़ा जा रहा है। पंजाब सरकार का कहना है कि राज्य की महत्वपूर्ण संपत्तियों की सुरक्षा राज्य की जिम्मेदारी होनी चाहिए और इसमें किसी बाहरी एजेंसी की जरूरत नहीं है। इससे न केवल सुरक्षा पर नियंत्रण राज्य के पास रहेगा बल्कि राज्य की पुलिस व्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।

राजनीतिक जानकार मानते हैं कि यह फैसला एक मजबूत प्रशासनिक और राजनीतिक संदेश देने की कोशिश है, जिसमें सरकार ने यह जताने की कोशिश की है कि वह संवेदनशील परिसंपत्तियों की सुरक्षा को लेकर कोई समझौता नहीं करेगी। वहीं विपक्ष इसे सत्ता पक्ष की तानाशाही और पुराने फैसलों को बदलने की राजनीति बता रहा है।

फिलहाल पंजाब पुलिस को इस काम के लिए सभी निर्देश दिए जा चुके हैं और संबंधित विभागों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। सरकार का दावा है कि इस फैसले से बोर्ड की संपत्तियों की सुरक्षा पहले से ज्यादा मजबूत होगी और राज्य की संप्रभुता को भी बल मिलेगा।