बंगाल हिंसा की एसआईटी जांच और पीड़ितों

नई दिल्ली : बंगाल में हाल ही में हुई सांप्रदायिक हिंसा के बाद पीड़ितों की सुरक्षा और मामले की निष्पक्ष जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। यह याचिका मुर्शिदाबाद जिले के कुछ हिस्सों में हुई हिंसा को लेकर है, जिसमें 11 और 12 अप्रैल को वक्फ (संशोधन) अधिनियम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान सांप्रदायिक तनाव फैलने के बाद कम से कम तीन लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों लोग बेघर हो गए।

सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में यह मांग की गई है कि बंगाल में हुए इस हिंसक घटनाक्रम की जांच एक विशेष जांच दल (एसआईटी) से कराई जाए और हिंसा के पीड़ितों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। याचिका में आरोप लगाया गया है कि राज्य सरकार की ओर से इस हिंसा के दौरान उचित कार्रवाई नहीं की गई और इसके कारण पीड़ितों को असुरक्षित महसूस हो रहा है।

मुर्शिदाबाद जिले के सुती, समसेरगंज, धुलियान और जंगीपुर जैसे इलाकों में विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़क उठी थी। इस हिंसा के बाद कई घर जलाए गए, दुकानों को लूटा गया और कई लोग घायल हो गए। इसके बाद पीड़ितों को तात्कालिक राहत की आवश्यकता थी, लेकिन सरकारी सहायता की कमी के कारण स्थिति और बिगड़ गई।

यह याचिका इस बात को लेकर भी है कि हिंसा के कारण प्रभावित समुदायों को सुरक्षा प्रदान की जाए ताकि वे अपने घरों में सुरक्षित महसूस कर सकें और बिना किसी भय के अपनी दैनिक जिंदगी जी सकें। कोर्ट ने याचिका की सुनवाई की तारीख तय करने के लिए मामलों की प्राथमिकता के आधार पर विचार किया और आज सुनवाई की संभावना जताई गई है।