पानी विवाद: पंजाब अडिग, सुप्रीम कोर्ट तक

चंडीगढ़: पंजाब और हरियाणा के बीच पानी के बंटवारे को लेकर चल रहे लंबे विवाद ने एक बार फिर जोर पकड़ लिया है। सोमवार को पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया, जिसमें मुख्यमंत्री भगवंत मान ने स्पष्ट रूप से कहा कि वह पंजाब के हक का पानी किसी भी सूरत में नहीं छोड़ेंगे और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ेंगे। इस सत्र में कुल छह प्रस्तावों को सर्वसम्मति से पारित किया गया, जो पानी और भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड (बीबीएमबी) से जुड़े थे। मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में बीबीएमबी को ‘सफेद हाथी’ बताते हुए इसे बंद करने की मांग की। उन्होंने कहा कि इस संस्था का अब कोई मतलब नहीं रहा क्योंकि यह पंजाब के हितों की अनदेखी कर रही है।

भगवंत मान ने दो टूक कहा कि पंजाब के जल संसाधनों पर सिर्फ पंजाब का अधिकार है और कोई भी इसे छीन नहीं सकता। उनका यह बयान हरियाणा की उस मांग के जवाब में आया है जिसमें वह भाखड़ा के पानी में हिस्सेदारी बढ़ाने की बात कर रहा है। मान ने यह भी कहा कि वह किसी के सामने झुकने वाले नहीं हैं और पंजाब के पानी की सुरक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि केंद्र सरकार बीबीएमबी के माध्यम से पंजाब के अधिकारों को कमजोर करने का प्रयास कर रही है।

विधानसभा में पास किए गए प्रस्तावों में यह भी कहा गया कि पानी पंजाब का प्राकृतिक संसाधन है और यह राज्य की जरूरतों के अनुसार ही बांटा जाना चाहिए। इसके अलावा, पंजाब ने केंद्र से बीबीएमबी को भंग करने की मांग की और पानी के बंटवारे को लेकर नई व्यवस्था बनाने पर जोर दिया। राज्य सरकार ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि वह एसवाईएल नहर के निर्माण का विरोध पहले की तरह ही करती रहेगी।

इस मुद्दे पर विपक्ष ने भी मुख्यमंत्री के रुख का समर्थन किया और कहा कि पंजाब को अपने जल संसाधनों की रक्षा के लिए एकजुट रहना चाहिए। विधानसभा में सर्वदलीय सहमति से पारित प्रस्तावों को अब केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाने की तैयारी की जा रही है। इस पूरे घटनाक्रम से एक बार फिर साफ हो गया है कि पंजाब अपने जल अधिकारों को लेकर किसी तरह का समझौता नहीं करेगा।