पंजाब की जेलों में 25 अफसर सस्पेंड

पंजाब : सरकार ने राज्य की जेलों में बढ़ते भ्रष्टाचार और नशे के मामलों को गंभीरता से लेते हुए बड़ा एक्शन लिया है। जेल विभाग के 25 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है, जो उनकी “भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन” नीति के तहत अब तक का सबसे सख्त कदम माना जा रहा है।

सूत्रों के मुताबिक, पिछले कुछ महीनों से जेलों में मोबाइल फोन की बरामदगी, कैदियों को नशा मुहैया करवाने, रिश्वतखोरी और अंदर से गैंग ऑपरेट करने की लगातार शिकायतें मिल रही थीं। इसके बाद एक विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया गया, जिसने कई जेलों का औचक निरीक्षण किया और इन अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध पाई।

सस्पेंड किए गए अधिकारियों में जेल अधीक्षक, उप-अधीक्षक, हेड वार्डन और कुछ अन्य कर्मचारी शामिल हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि भ्रष्टाचार या अपराध से जुड़ी किसी भी गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे वह किसी भी स्तर पर क्यों न हो।

मुख्यमंत्री मान ने एक ट्वीट में कहा, “हम पंजाब की जेलों को सुधार गृह बनाना चाहते हैं, अपराधियों का अड्डा नहीं। किसी भी भ्रष्ट अफसर को बख्शा नहीं जाएगा। जेलों में सुधार और पारदर्शिता के लिए यह पहला कदम है।”

इस कार्रवाई के बाद राज्य के अन्य जेल कर्मचारियों में भी हड़कंप मच गया है। सरकार ने सभी जेलों में निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही, CCTV कवरेज और निगरानी प्रणाली को अपग्रेड करने की योजना भी बनाई जा रही है।

मान सरकार पहले भी जेलों में गैंगस्टर नेटवर्क, ड्रग्स और मोबाइल फोन की पहुंच पर चिंता जाहिर कर चुकी है। अब इस कार्रवाई को सख्त और स्पष्ट संदेश के रूप में देखा जा रहा है कि भ्रष्टाचार पर कोई रियायत नहीं दी जाएगी।