तीन हाईवे परियोजनाओं पर केंद्र ने बढ़ाया कदम

पंजाब केंद्र सरकार ने आखिरकार उन तीन महत्वपूर्ण हाईवे परियोजनाओं को आगे बढ़ाने का निर्णय ले लिया है, जिनका एग्रीमेंट भूमि कब्जा न मिलने के चलते पहले रद्द कर दिया गया था। इन परियोजनाओं के लंबे समय से अटके रहने के कारण क्षेत्र के लोगों को विकास और बेहतर कनेक्टिविटी का इंतजार करना पड़ रहा था। अब सरकार की मंजूरी से उम्मीद बंधी है कि जल्द ही इन पर तेजी से काम शुरू होगा।

सूत्रों के अनुसार, भूमि अधिग्रहण में आई रुकावटें इन परियोजनाओं में सबसे बड़ी बाधा रही हैं। जमीन मालिकों और किसानों की सहमति समय पर न मिलने की वजह से कार्यवाही अटकती रही, जिसके चलते मंत्रालय को एग्रीमेंट रद्द करना पड़ा था। हालांकि, अब स्थानीय प्रशासन और केंद्र सरकार ने मिलकर इन अड़चनों को दूर करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, ताकि आगे किसी तरह की रुकावट न आए।

इन हाईवे परियोजनाओं के शुरू होने से न केवल यात्रियों को सुगम सफर मिलेगा बल्कि व्यापार, उद्योग और रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। सड़क नेटवर्किंग मजबूत होने से परिवहन पर होने वाला खर्च घटेगा और यात्रा का समय भी कम होगा। इससे क्षेत्रीय विकास को नई दिशा मिलने की संभावना है।

कांग्रेस सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा ने भी लोकसभा में इन लंबित परियोजनाओं का मुद्दा उठाया था। उन्होंने सवाल किया था कि आखिर इतनी महत्वपूर्ण हाईवे योजनाओं को अधर में क्यों छोड़ दिया गया। उनके सवाल के बाद ही मंत्रालय ने विस्तृत रिपोर्ट पेश की और स्पष्ट किया कि भूमि कब्जा न मिलने के चलते एग्रीमेंट रद्द किए गए थे।

अब मंत्रालय ने फैसला किया है कि इन परियोजनाओं को फिर से प्राथमिकता पर लेकर जल्द से जल्द कार्य शुरू किया जाएगा। स्थानीय लोगों का मानना है कि यह फैसला उनके लिए बड़ी राहत है, क्योंकि लंबे समय से अधूरे पड़े हाईवे उनके विकास की राह में रुकावट बने हुए थे।

विशेषज्ञों का कहना है कि किसी भी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में हाईवे और बेहतर सड़क नेटवर्किंग की अहम भूमिका होती है। इससे न केवल उद्योगों को सुविधा मिलती है बल्कि किसानों और छोटे कारोबारियों को भी अपने उत्पाद बड़े बाजारों तक पहुंचाने का अवसर मिलता है।

सरकार की इस पहल से उम्मीद है कि आने वाले महीनों में काम तेजी से शुरू होगा और लोग जल्द ही बेहतर सड़क सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे। यदि सब कुछ तय समय पर चलता रहा तो यह परियोजनाएं न केवल यातायात व्यवस्था को बदलेंगी बल्कि क्षेत्रीय विकास की रफ्तार को भी कई गुना बढ़ा देंगी।