चेतावनी के बाद 3.27 लाख परिवार बीपीएल से बाहर

चंडीगढ़ : सरकार की सख्त कार्रवाई के बाद 3.27 लाख परिवारों को बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) सूची से बाहर कर दिया गया है। इन परिवारों को पहले बीपीएल श्रेणी में रखा गया था, जिससे उन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा था। लेकिन जब सरकार ने बीपीएल सूची की समीक्षा कर चेतावनी जारी की, तो बड़ी संख्या में ऐसे परिवार सामने आए जो वास्तव में इस श्रेणी में आने के पात्र नहीं थे।

यह अभियान सरकार द्वारा सामाजिक न्याय और पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। पिछले कुछ वर्षों में कई जिलों से शिकायतें मिल रही थीं कि सक्षम और आर्थिक रूप से संपन्न परिवार भी बीपीएल कार्ड का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और ऐसे लोगों को लाभ मिल रहा है, जिनकी वास्तविक तौर पर जरूरत नहीं थी। सरकार ने ऐसे फर्जी लाभार्थियों को सूची से हटाने के लिए विशेष सर्वे और क्रॉस-वेरिफिकेशन शुरू किया।

इस कार्रवाई के चलते 3.27 लाख से ज्यादा ऐसे परिवारों की पहचान हुई, जिन्होंने गलत दस्तावेज़ों या झूठी जानकारी के आधार पर बीपीएल सूची में नाम दर्ज करवाया था। इन्हें अब सूची से हटाया गया है और इनकी जगह वास्तव में जरूरतमंद परिवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। इससे न केवल सरकारी योजनाओं का सही वितरण सुनिश्चित होगा, बल्कि वास्तविक गरीबों को उनका हक मिल सकेगा।

सरकारी अधिकारियों ने यह भी कहा है कि भविष्य में बीपीएल सूची में शामिल होने के लिए एक अधिक पारदर्शी और डिजिटल प्रक्रिया लागू की जाएगी, जिससे किसी भी तरह की धोखाधड़ी या गलत नामांकन को रोका जा सके। इसके अलावा, सरकार ने चेताया है कि यदि किसी भी व्यक्ति द्वारा जानबूझकर गलत दस्तावेज प्रस्तुत कर लाभ उठाने की कोशिश की गई तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।

इस पूरी प्रक्रिया से यह संकेत मिलता है कि सरकार अब लोक-कल्याणकारी योजनाओं के संचालन में पारदर्शिता और जवाबदेही को प्राथमिकता दे रही है और भ्रष्टाचार पर कड़ा रुख अपना रही है।