क्या सरकारी कर्मचारी सोशल मीडिया से कमा सकते हैं..

हरियाणा : विधानसभा सत्र के दौरान सोशल मीडिया से कमाई को लेकर बड़ी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने स्पष्ट किया कि सरकारी कर्मचारी सोशल मीडिया के माध्यम से आय अर्जित कर सकते हैं, लेकिन यह उनकी सरकारी सेवाओं और जिम्मेदारियों के विपरीत नहीं होना चाहिए। विधानसभा सत्र के शून्यकाल में कांग्रेस विधायक मनदीप चड्ढा ने राज्य में कानून व्यवस्था और सोशल मीडिया के इस्तेमाल को लेकर सवाल उठाया था।

विपक्ष ने यह मुद्दा उठाया कि कई सरकारी कर्मचारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सक्रिय हैं और विभिन्न तरीकों से धन कमा रहे हैं। इस पर मुख्यमंत्री नायब सैनी ने जवाब देते हुए कहा कि हरियाणा सरकार इस पर विचार कर रही है और किसी भी सरकारी कर्मचारी के लिए सेवा शर्तों का पालन आवश्यक है। उन्होंने कहा कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी सोशल मीडिया से कमाई करता है, तो उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि इससे सरकारी सेवाओं में बाधा न आए और कोई नियम न टूटे।

इस बीच, विपक्षी दलों ने राज्य में बढ़ते अपराध और कानून व्यवस्था की स्थिति पर भी सवाल उठाए। कांग्रेस विधायक मनदीप चड्ढा ने कहा कि हंसा गांव के सरपंच के बेटे को शादी समारोह में गोली मारी गई थी और इसके बाद एक फाइनेंसर को धमकी मिली, जिससे राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े होते हैं।

विधानसभा सत्र में यह भी चर्चा हुई कि सोशल मीडिया पर सरकारी कर्मचारियों की बढ़ती सक्रियता से सरकारी नीतियों पर प्रभाव पड़ सकता है। कई कर्मचारी यूट्यूब, इंस्टाग्राम और अन्य प्लेटफॉर्म्स पर वीडियो बनाकर या ब्रांड प्रमोशन करके अतिरिक्त आय अर्जित कर रहे हैं। इस पर मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर विचार करेगी और जरूरत पड़ी तो नीतिगत बदलाव भी किए जाएंगे।

सरकारी कर्मचारियों के लिए सोशल मीडिया की कमाई को लेकर कोई स्पष्ट दिशा-निर्देश नहीं है, लेकिन कुछ मामलों में यह सरकारी सेवाओं के नियमों का उल्लंघन कर सकता है। सरकारी नियमों के अनुसार, किसी कर्मचारी को बिना अनुमति के अतिरिक्त आय अर्जित करने की अनुमति नहीं होती, विशेष रूप से यदि वह किसी अन्य व्यावसायिक गतिविधि में संलिप्त हो। हालांकि, यदि सोशल मीडिया गतिविधियां उनके सरकारी कार्यों को प्रभावित नहीं करतीं, तो इस पर कोई सख्त रोक नहीं है।

इस मुद्दे को लेकर विपक्षी दलों ने सरकार से स्पष्ट नीति बनाने की मांग की। उनका कहना था कि सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सरकारी कर्मचारियों द्वारा सोशल मीडिया का उपयोग किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या भ्रष्टाचार का कारण न बने। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि सरकार इस विषय पर गंभीरता से विचार कर रही है और भविष्य में इस पर कोई स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए जा सकते हैं।