क्या बिक्रम मजीठिया को राहत दिलाएगा हाईकोर्ट..

चंडीगढ़: शिरोमणि अकाली दल (शिअद) के वरिष्ठ नेता और पंजाब सरकार में पूर्व मंत्री रह चुके बिक्रम सिंह मजीठिया की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। विजिलेंस ब्यूरो द्वारा आय से अधिक संपत्ति के मामले में गिरफ्तार किए जाने के बाद मजीठिया ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का रुख किया है। उन्होंने न केवल अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है, बल्कि उन्हें भेजे गए रिमांड ऑर्डर को भी कोर्ट में खारिज करने की अपील की है।

बुधवार को मजीठिया को हाईकोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां इस मामले की सुनवाई होगी। मजीठिया के वकीलों का कहना है कि गिरफ्तारी में प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया और यह पूरी कार्रवाई राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित है। उन्होंने यह भी दलील दी है कि उनके खिलाफ पहले ही कई मामलों की जांच हो चुकी है और अब एक बार फिर उन्हीं तथ्यों को आधार बनाकर यह नई गिरफ्तारी की गई है।

वहीं विजिलेंस विभाग का कहना है कि मजीठिया के खिलाफ ठोस सबूत हैं जो यह दर्शाते हैं कि उनकी संपत्ति उनकी ज्ञात आय से कहीं अधिक है। विजिलेंस ने दावा किया है कि जांच के दौरान कई बेनामी संपत्तियों का पता चला है, जिनका सीधा संबंध मजीठिया और उनके परिवार से है।

इस केस को लेकर राज्य की सियासत भी गर्माई हुई है। विपक्ष इसे सत्ता पक्ष की साजिश बता रहा है, वहीं सरकार का कहना है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई में किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वह कितना भी बड़ा नेता क्यों न हो। अब सबकी नजरें हाईकोर्ट की सुनवाई पर टिकी हैं, जिससे यह तय होगा कि मजीठिया को राहत मिलेगी या कानूनी शिकंजा और कसता जाएगा।