क्या पंजाब में फिर से बनेंगे नए ब्लॉक?

पंजाब : सरकार ने राज्य में प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक प्रभावशाली और सुचारू बनाने के उद्देश्य से ब्लॉकों के पुनर्गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अब तक यह सीमाएं DSP स्तर पर तय की जाती थीं, लेकिन इस बार ब्लॉक की सीमाएं गांव स्तर पर तय करने की योजना है, जिससे क्षेत्रीय जरूरतों के अनुसार बेहतर प्रशासनिक ढांचा तैयार हो सके। सरकार ने इस संबंध में एक विशेष समिति गठित की है, जो पूरे राज्य का विस्तृत सर्वेक्षण कर रही है और 30 अप्रैल तक अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी।

इस नई योजना के तहत उन गांवों और क्षेत्रों की पहचान की जा रही है जहां जनसंख्या, भूगोल और प्रशासनिक पहुंच को ध्यान में रखते हुए नए ब्लॉक बनाए जा सकते हैं। इससे सरकार को न केवल विकास योजनाओं को ज़मीनी स्तर तक बेहतर तरीके से लागू करने में मदद मिलेगी, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासनिक सुविधाएं भी आसानी से उपलब्ध करवाई जा सकेंगी।

पिछले कुछ समय से ग्रामीण क्षेत्रों से लगातार यह मांग उठ रही थी कि ब्लॉकों की सीमाएं व्यवहारिक रूप से तय नहीं हैं जिससे कई बार लोगों को सरकारी दफ्तरों तक पहुंचने में कठिनाई होती है। इसे ध्यान में रखते हुए सरकार ने फैसला किया है कि अब ब्लॉक का निर्धारण गांव की सामाजिक, आर्थिक और भौगोलिक स्थिति के अनुसार किया जाएगा ताकि लोगों को अपने ही क्षेत्र में सरकारी सेवाओं का लाभ मिल सके।

इस पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए स्थानीय अधिकारियों, पंचायतों और जनप्रतिनिधियों से भी सुझाव लिए जा रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि इस कदम से न केवल प्रशासनिक सुगमता बढ़ेगी, बल्कि विकास योजनाओं का लाभ भी गांव-गांव तक आसानी से पहुंचेगा। सरकार का लक्ष्य है कि हर नागरिक को उसकी जरूरत के मुताबिक सरकारी सेवाएं आसानी से मिलें।

ब्लॉक पुनर्गठन की इस प्रक्रिया को राज्य के विकास में एक महत्वपूर्ण पहलू के रूप में देखा जा रहा है और लोग भी सरकार के इस फैसले की सराहना कर रहे हैं।