हरियाणा में जल्द ही प्रशासनिक नक्शा बदलने वाला है। राज्य सरकार ने पांच नए जिलों के गठन की प्रक्रिया को अंतिम रूप देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। कैबिनेट सब कमेटी ने इस प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है और रिपोर्ट मुख्यमंत्री को अंतिम निर्णय के लिए भेजी जा रही है। अगर सब कुछ तय योजना के अनुसार चला, तो जल्द ही हरियाणा में पांच नए जिले आधिकारिक रूप से घोषित कर दिए जाएंगे।
कैबिनेट सब कमेटी ने लंबे मंथन के बाद यह निर्णय लिया है। समिति ने इन क्षेत्रों की जनसंख्या, भौगोलिक स्थिति, विकास की संभावनाओं और स्थानीय जनता की मांगों को ध्यान में रखते हुए ये सिफारिशें तैयार की हैं। नए जिलों के गठन से न केवल प्रशासनिक कार्यकुशलता बढ़ेगी, बल्कि नागरिकों को सरकारी सेवाएं अधिक सुलभ और तेज़ी से मिल पाएंगी।
सूत्रों के मुताबिक, इन पांच नए जिलों के नाम और सीमाएं तय कर ली गई हैं, हालांकि आधिकारिक ऐलान मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद ही होगा। इससे पहले सरकार ने क्षेत्रीय स्तर पर बैठकें की थीं और लोगों से फीडबैक भी लिया गया था। रिपोर्ट में बताया गया है कि नए जिलों का गठन करने से वर्तमान जिलों पर प्रशासनिक दबाव भी कम होगा, जिससे विकास कार्यों में गति आएगी।
हरियाणा में इस समय कुल 22 जिले हैं। यदि प्रस्तावित पांच नए जिलों को मंजूरी मिलती है, तो राज्य में जिलों की संख्या बढ़कर 27 हो जाएगी। यह निर्णय आगामी विधानसभा चुनावों से पहले सरकार की एक बड़ी प्रशासनिक पहल मानी जा रही है, जिससे जनता को लाभ मिलने की संभावना है।
नए जिलों के गठन को लेकर विभिन्न क्षेत्रों में उत्साह का माहौल है। स्थानीय नेताओं और सामाजिक संगठनों ने सरकार के इस कदम का स्वागत किया है और उम्मीद जताई है कि इससे क्षेत्रीय विकास को नया आयाम मिलेगा। मुख्यमंत्री कार्यालय से रिपोर्ट पर जल्द ही निर्णय लिए जाने की संभावना जताई जा रही है।
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