मोहाली (पंजाब) : पंजाब और भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड (BBMB) के बीच पानी को लेकर विवाद अब और गहरा गया है। BBMB ने पंजाब सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए मामले को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में पहुंचा दिया है। बोर्ड ने याचिका में कहा है कि पंजाब के एक मंत्री और पुलिस अधिकारियों ने बोर्ड के इंजीनियरों और अधिकारियों को कथित तौर पर बंधक बना लिया और अदालत के आदेश के बावजूद भी पानी छोड़ने नहीं दिया गया।
यह विवाद नंगल डैम और अन्य जल स्रोतों से संबंधित है, जहां पानी का वितरण राज्यों के बीच पहले से ही संवेदनशील मुद्दा बना हुआ है। BBMB का आरोप है कि पानी छोड़ने के लिए दिए गए निर्देशों को न सिर्फ नजरअंदाज किया गया, बल्कि जब अधिकारियों ने आदेश लागू करने की कोशिश की, तो उन्हें दबाव में लिया गया। बोर्ड ने इस पूरे घटनाक्रम को लोकतांत्रिक व्यवस्था और कानून के शासन के खिलाफ बताया है।
BBMB ने हाईकोर्ट से मांग की है कि वह पंजाब सरकार को आदेश दे कि वह पानी वितरण के मामले में न्यायालय के निर्देशों का पालन करे और भविष्य में ऐसी घटनाओं को दोहराने से रोके। दूसरी ओर, पंजाब सरकार की ओर से अब तक इस याचिका पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि राज्य सरकार इसे राजनीतिक मुद्दा मान रही है और जल्द ही इस पर अपना पक्ष रखेगी।
यह विवाद ऐसे समय में सामने आया है जब पहले से ही पंजाब और हरियाणा के बीच जल बंटवारे को लेकर तनाव बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में एसवाईएल नहर विवाद पहले से लंबित है और अब इस नए घटनाक्रम ने क्षेत्रीय राजनीति को और उबाल दे दिया है।
हाईकोर्ट इस याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई कर सकता है। यदि आरोप सिद्ध होते हैं, तो यह मामला केवल जल विवाद तक सीमित न रहकर, प्रशासनिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप का गंभीर मामला बन सकता है।
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