जल विवाद पर हाईकोर्ट ने लिया किनारा

पंजाब और हरियाणा के बीच लंबे समय से चल रहे जल विवाद पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने कोई दखल देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट का कहना है कि यह मामला राज्यों के बीच का है और इसे बातचीत या संविधान में तय प्रक्रियाओं के माध्यम से सुलझाया जाना चाहिए। हाईकोर्ट ने दोनों राज्यों से कहा है कि वे आपसी समाधान के लिए वैकल्पिक मार्ग तलाशें और न्यायालय को इसमें न घसीटें।

इस फैसले के बाद नंगल डैम को लेकर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। सूत्रों की मानें तो अब पंजाब पुलिस को डैम से हटाया जा सकता है और उसकी जगह केंद्रीय बलों की तैनाती पर विचार चल रहा है। पंजाब पुलिस की डैम पर तैनाती को लेकर हरियाणा ने आपत्ति जताई थी और इसे पक्षपातपूर्ण बताया था।

हरियाणा सरकार ने यह मांग की थी कि डैम एक अंतरराज्यीय संपत्ति है और इसकी सुरक्षा किसी एक राज्य के बजाय केंद्र के अधीन होनी चाहिए। इस पर विचार करते हुए अब संभावना जताई जा रही है कि केंद्र सरकार जल्द ही इस दिशा में कोई ठोस कदम उठाएगी। हालांकि इस पर अंतिम फैसला अभी नहीं हुआ है लेकिन प्रशासनिक हलकों में हलचल तेज हो गई है।

जल विवाद के चलते दोनों राज्यों के बीच माहौल पहले ही तनावपूर्ण बना हुआ है और अब हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद राजनीतिक बयानबाज़ी भी बढ़ सकती है। पंजाब का कहना है कि उसने डैम की सुरक्षा व्यवस्था में कोई राजनीति नहीं की और वहां पुलिस की तैनाती पूरी तरह प्रशासनिक जरूरतों को देखते हुए की गई थी।

वहीं हरियाणा के नेताओं का कहना है कि यह कदम अनुचित है और इससे प्रदेश के जल अधिकारों पर असर पड़ता है।

इस पूरे मसले में अब निगाहें केंद्र सरकार पर टिकी हैं कि वह क्या रुख अपनाती है। केंद्र यदि इसमें हस्तक्षेप करता है और केंद्रीय बलों की तैनाती का फैसला लेता है तो यह पूरे विवाद को एक नई दिशा दे सकता है।