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आरईसी का राजस्थान के साथ बिजली और बुनियादी योजनाओं के लिए रु.20,000 करोड़ सालाना का 6 वर्षीय करार

जयपुर: आरईसी लिमिटेडबिजली मंत्रालय के तहत एक महारत्न सीपीएसई और एक अग्रणी एनबीएफसीने 10 मार्च, को जयपुर में राजस्थान सरकार के साथ बिजली और गैर-बिजली बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में परियोजनाओं को वित्तपोषित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत छह साल की अवधि के लिए प्रति वर्ष 20,000 करोड़ रुपये तक का निवेश शामिल हैजिसे 2030 तक बढ़ाया जाएगा।

राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री  भजन लाल शर्माश्रीमती दीया कुमारीउपमुख्यमंत्रीराजस्थान सरकार;  हीरा लाल नागरऊर्जा राज्य मंत्रीराजस्थान सरकार;  सुधांश पंतमुख्य सचिवराजस्थान सरकार;  अमृत लाल मीनासचिवकोयला मंत्रालयभारत सरकार और विवेक कुमार देवांगन, सीएमडी, आरईसी लिमिटेड, एनटीपीसीपावरग्रिडएनएलसी इंडिया के सीएमडी और कोल इंडिया के निदेशक, जैसे गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए।REC3

बिजली और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री,  आर के सिंह और केंद्रीय कोयला मंत्री,  प्रह्लाद जोशी ने वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से समारोह को संबोधित किया और राजस्थान सरकार द्वारा की गई पहल के लिए अपनी शुभकामनाएं दीं।

एमओयू के बारे में बोलते हुए,  विवेक कुमार देवांगन, सीएमडी, आरईसी लिमिटेड ने कहा, “हमें राज्य में बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ाने के मिशन में राजस्थान सरकार के साथ सहयोग करने पर गर्व है। इस साझेदारी के माध्यम सेहमारा लक्ष्य क्षेत्र में सतत विकास का समर्थन करना और बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को पूरा करना है।”

इस समझौते के तहत आरईसी लिमिटेड राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागोंउपक्रमोंसंस्थानों और योजनाओं को अगले छह वर्षों तक सालाना 20,000 करोड़ रुपये तक का ऋण प्रदान करेगा। इस एमओयू से राज्य के बुनियादी ढांचा क्षेत्र जैसे बिजली परियोजनाएंमेट्रोसड़क और राजमार्गहवाई अड्डेआईटी इन्फ्रातेल रिफाइनरीस्टील इन्फ्राबंदरगाह और जलमार्गफाइबर ऑप्टिक्सदूरसंचारस्वास्थ्यपर्यटन अवसंरचनाकृषि एवं अन्य बुनियादी क्षेत्र से संबंधित परियोजनाओं में तेजी से वृद्धि होगी। यह सहयोग राजस्थान में बिजली और गैर-बिजली दोनों बुनियादी ढांचे के विकास का समर्थन करने के लिए आरईसी की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता हैजिससे राज्य की आर्थिक वृद्धि और समृद्धि में योगदान मिलेगा।

इस मौके पर विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसयू) के साथ 1.6 लाख करोड़ रुपये के एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। यह सहयोग राजस्थान में बिजली और गैर-बिजली दोनों बुनियादी ढांचे के विकास का समर्थन करने के लिए आरईसी लिमिटेड की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता हैजिससे राज्य की आर्थिक वृद्धि और समृद्धि में योगदान मिलेगा।

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